रूस पर ‘कठोर प्रतिबंध’ लगाएगा यूरोपीय संघ, ईयू नेताओं की अनुमति के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव

ब्रसेल्स, । यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर यूरोपीय संघ (ईयू) आपात कदम उठाते हुए अबतक के ‘सबसे कठोर और बेहद नुकसानदेह’ प्रतिबंध पैकेज को लागू करने की तैयारी में जुट गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन ने गुरुवार को कहा कि उनका लक्ष्य यूरोप समेत पूरी दुनिया की शांति व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना है। हमसब मिलकर इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाएंगे।

सबसे कठोर प्रतिबंध लगाए

उन्होंने कहा, ‘हम यूरोपीय नेताओं के समक्ष अनुमति के लिए बड़े व लक्षित प्रतिबंधों का पैकेज पेश करेंगे।’ यूरोपीय संघ के विदेश नीति मामलों के प्रमुख जोसेप बोरेल ने इन्हें अबतक के ‘सबसे कठोर व बेहद नुकसानदेह’ प्रतिबंध करार दिया। बोरेल ने कहा, ‘एक परमाणु शक्ति संपन्न बड़े देश ने अपने पड़ोसी पर हमला किया है और वह बचाव के लिए बीच में आने वाले देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। यह सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कानून का ही नहीं, बल्कि मानवीय सह अस्तित्व के सिद्धांतों का भी घोर उल्लंघन है।’

ईयू स्थित रूस की संपत्ति भी होगी जब्त

वोन डेर लेयेन ने कहा, ‘हम रूस के विकास की चाभी प्रौद्योगिकी व बाजार को ब्लाक करते हुए उसकी अर्थव्यवस्था के रणनीतिक क्षेत्र को निशाना बनाएंगे। अगर इन प्रतिबंधों को हरी झंडी मिली तो इससे रूस का आर्थिक आधार और उसके आधुनिकीकरण की क्षमता पर गहरा असर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, हम यूरोपीय संघ में स्थित रूसी संपत्ति को जब्त करेंगे और उसके बैकों की यूरोपीय वित्तीय बाजार में पहुंच को रोक देंगे।’

पश्चिमी शक्तियां एकजुट

वोन डेर लेयेन ने कहा कि रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के दो क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के पहले चरण की तरह इस बार भी पश्चिमी शक्तियां कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, ‘हम संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन व कनाडा के साथ-साथ जापान व आस्ट्रेलिया के भी संपर्क में हैं।’ इससे पहले यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चा‌र्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन ने ट्वीट किया कि इस स्याह समय में हमारी संवेदनाएं यूक्रेन के निर्दोष लोगों के साथ हैं।

आस्ट्रेलिया ने भी लगाए कड़े प्रतिबंध

रायटर के अनुसार आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्काट मारिसन ने रूस के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों को विस्तार देते हुए 25 सैन्य अधिकारियों, चार सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों व चार बैंकों को भी इसमें शामिल कर लिया है। मारिसन ने सिडनी में कहा कि अगले चरण में रूसी संसद के 300 से ज्यादा सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध शुक्रवार तक कानून बन जाएंगे, लेकिन मार्च के अंत तक प्रभावी नहीं होंगे।