- कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर (Tariq Anwar) ने लक्षद्वीप में प्रस्तावित नियमन के मसौदों को इस केंद्रशासित प्रदेश के लिए घातक करार देते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को इस मामले में तत्काल दखल देना चाहिए और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को एडमिनिस्ट्रेटर के पद से हटाया जाना चाहिए. पार्टी के केरल एवं लक्षद्वीप के प्रभारी अनवर ने एक बयान में यह भी कहा कि पटेल ने स्थानीय जन प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किए बिना ‘जन विरोधी’ फैसले किए जिस कारण वहां के लोग उनका विरोध कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को तत्काल इस संबंध में देखल देना चाहिए और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को तत्काल पद मुक्त करना चाहिए. इसके साथ ही नियमन मसौदों को वापस लिया जाए. अनवर ने दावा किया कि ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की बात करने वाली भाजपा लक्षद्वीप में इस फैसले से अपनी असली सोच उजागर कर रही है.
बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री से मिला
वहीं दूसरी ओर BJP उपाध्यक्ष ए पी अब्दुल्लाकुट्टी ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लक्षद्वीप के लोगों को विश्वास में लेते हुए और उसकी संस्कृति एवं प्रकृति की रक्षा करते हुए इस द्वीप के समग्र विकास का आश्वासन दिया है. BJP का एक प्रतिनिधिमंडल लक्षद्वीप प्रशासन के सुधारों को लागू करने को लेकर वहां के लोगों की चिंता से गृहमंत्री को अवगत कराने के लिए नयी दिल्ली में उनसे मिला. इस प्रतिनिधिमंडल में अब्दुल्लाकुट्टी, पार्टी की लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खादर हाजी और उपाध्यक्ष ए पी मुथुकोया थे.
लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं
अब्दुल्लाकुट्टी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि चाहे लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, 2021, हो या गोमांस पर रोक, या असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम, इन कदमों पर लोगों की टिप्पणियां मांगी गयी हैं. इन तीनों विषयों पर अधिसूचनाएं विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी थीं. इसलिए द्वीप के लोगों के लिए किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है. लक्षद्वीप के BJP मामलों के प्रभारी ने कहा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये कदम लोगों को विश्वास में लेकर ही लागू किये जायेंगे. केंद्र लक्षद्वीप की संस्कृति एवं प्रकृति को नुकसान पहुंचाये बगैर उसका समग्र विकास देखना चाहता है.
विपक्ष लगातार कर रहा विरोध
BJP प्रतिनिधिमंडल ने ऐसे समय में शाह से मुलाकत की है जब विपक्ष ने नये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाने की मांग संबंधी अभियान तेज कर दिया है. लक्षद्वीप के लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया एवं पटेल को वापस बुलाने तथा द्वीप के लोगों की जिंदगी एवं आजीविका को बचाने के लिए केंद्र से तत्काल दखल देने का अनुरोध किया. अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप में लोग पिछले कुछ दिनों से पटेल के हाल के कुछ कदमों एवं प्रशासनिक सुधारों का विरोध कर रहे हैं. गोमांस और शराब पर विनियमन से विवाद पैदा हो गया है. हालांकि लक्षद्वीप प्रशासन ने सुधारों को लागू करने के अपने निर्णय को यह कहते हुए सही ठहराया कि वह योजनाबद्ध तरीके से लक्षद्वीप के भविष्य की बुनियाद डाल रहा है और वह उसे अगले दो दशक में मालदीव की तर्ज पर विकसित करना चाहता है.
