दयानिधि अलागिरी कौन हैं?
दयानिधि अलागिरी पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी के बेटे हैं। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ के 2 दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मनी लांड्रिंग केस में दयानिधि अलागिरी को जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
अलागिरी को जारी किए समन को अवैध नहीं माना जा सकता- मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अलागिरी को जारी किए गए समन को समय से पहले या अवैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ एक प्रभारी व्यक्ति और कंपनी, जिस पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
मद्रास हाई कोर्ट ने निचली अदालत को दिया निर्देश
मद्रास हाई कोर्ट ने अलागिरी की याचिका को योग्यता से रहित और खारिज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया था और निचली अदालत को शिकायत पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया था।
ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे अलागिरी
दयानिधि अलागिरी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 के साथ धारा 70 और 8 (5) के तहत समन जारी किया था।इससे पहले, ईडी ने मेसर्स ओलंपस ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड और उसके हितधारक अलागिरी दयानिधि की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।
ईडी ने कुर्क की संपत्ति
ईडी ने कथित कंपनी के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, सरकार को नुकसान पहुंचाने और अपने आप को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए अवैध ग्रेनाइट खनन गतिविधियों में लिप्त होने के लिए तमिलनाडु पुलिस द्वारा दायर एक प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर जांच करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत संपत्तियों को कुर्क किया।
आरोप पत्र में क्या है?
आरोप पत्र में भारतीय दंड संहिता, 1860, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत विभिन्न अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कंपनी द्वारा किए गए अवैध ग्रेनाइट खनन और व्यापार में आरोपी द्वारा किए गए अन्य अपराध शामिल हैं, जिसने अधिनियम को एक अनुसूचित अपराध बना दिया।
