लखनऊ नगर निगम 10 हजार सफाई कर्मियों के ईपीएफ का गबन करने वाले ठेकेदारों व सफाई एजेन्सियों को बचा रहा है। गबन करने वाले ठेकेदारों व संस्थाओं के नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को नहीं बता रहा है। संगठन के अधिकारियों की टीम सितम्बर में दस्तावेज लेने नगर निगम आयी भी। अफसरों के साथ बैठकर उनसे कर्मचारियों के भविष्य निधि की कटौती के सम्बंध में दस्तावेज मांगे। लेकिन नगर निगम कोई दस्तावेज नहीं दिया है। जिससे मामले की जांच नहीं हो पा रही है। अब इस मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अफसर ने नगर आयुक्त को कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने एक्ट का हवाला देते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नगर निगम में करीब 35 कार्यदायी संस्थाएं लगी हैं। इन संस्थाओं के करीब 10 हजार सफाई कर्मचारी नगर निगम में लगाये गये है। इन कर्मचारियों के लिए ईपीएफ व ईएसआईसी का भुगतान खुद नगर निगम कार्यदायी संस्थाओं को कर रहा है। लेकिन वह सफाई कर्मियों के खाते में पैसा जमा करने की बजाय खुद हजम कर जा रही हैं। वह इस मामले की जांच में लगा है। लेकिन भ्रष्टाचार में संलिप्त नगर निगम के कुछ अफसर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इससे जुड़े दस्तावेज ही नहीं दे रहे हैं। संगठन इसके लिए नगर निगम को कई पत्र भी लिख चुका है। छह अक्तूबर को प्रवर्तन अधिकारी चन्द्रशेखर सिंह तथा आलोक चन्द्र ने नगर आयुक्त को फिर एक पत्र लिखा है।
