भूमि विवाद कम करने के लिए नियमों में होगा बदलाव : राजस्व मंत्री
पटना/अररिया (आससे)। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने सीमांचल में भू माफिया सक्रिय हैं। यहां भूमाफिया एवं सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से जमीन पर कब्जा जमाया जा रहा है। अधिकारियों व भूमाफियाओं के गठजोड़ को ध्वस्त किया जाएगा। मंत्री रामसूरत राय शनिवार को अररिया सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि फर्जी जमाबंदी की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी तथा ऐसी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा।
पूर्णिया में प्रमंडल स्तरीय बैठक से लौटने के बाद अररिया पंहुचे मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सीमांचल में भूमाफिया मंदिर, मठ के साथ ही गरीबों की जमीन सिंडीकेट बना कर खरीद बिक्री करते हैं और उस पर कब्जा जमाया जा रहा है। लेकिन उनके मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन का भी जमाबंदी बना लिया गया है। इसकी जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यहां जमीन संबंधी कई शिकायतें मिली हैं। अंचल निरीक्षक व राजस्व कर्मचारी गृह प्रखंड में पोस्टेड हैं। ऐसे कर्मियों को चिह्नित कर जल्द हटाया जाएगा। मंत्री कहा कि भूमि विवाद के मामलों को शीघ्र निपटाने एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए विभाग को डिजिटालाइज्ड किया जा रहा है। डीसीएएलआर के कार्यालय को ऑन लाइन किया गया है ताकि लोग घर बैठे अपनी फाइल की स्थिति जान सकेंगे। कहा कि मोटेशन के मामलों के निष्पादन के लिए टाइम लाइन निर्धारित कर दिया गया है।
इसके साथ ही स्पष्ट आदेश दिया गया है कि बिना वाजिब कारण के किसी भी आवेदन को निरस्त नहीं किया जा सकेगा। कहा कि अब कि अब घर बैठे जिला का नक्शा आन लाइन मंगाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उसे अब पोस्टआफिस के माध्यम से मंगाया जा सकता है। जमीन की मापी के लिए इटीएस मशीन का प्रयोग जल्द शुरू होगा इससे विवाद निपटारे में सहयोग मिलेगा। मंत्री ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। फिलहाल 20 जिलों के 90 अंचलों में 208 शिविर लगाए गए हैं। जहां सर्वेक्षण कर्मी काम में लगे हुए हैं।
इसके अलावा सर्वे निदेशालय ने बाकी बचे 20 जिलों के 130 अंचलों में भी शिविर गठन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार में 4353 राजस्व कर्मचारियों, 1768 अंचल अमीन व 3883 डाटा ऑपरेटर को बहाल किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से अपनी जमीन का कागजात दुरुस्त कराने की अपील भी की।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि विवाद से जुड़े नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने शनिवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आखिर कैसे विवाद को कम किया जाए। मंत्री के मुताबिक एक परिवार में अगर कई भाई हैं और बहुमत इस बात को लेकर है कि आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया जाए तो अल्पमत के विरोध से बंटवारा रुक नहीं सकता।
विभागीय मंत्री के मुताबिक इसके लिए नियमों में आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है और सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे में कोई अड़चन न आए इसके लिए नियमों को और ज्यादा सहज बनाने पर विचार हो रहा है। इसके साथ ही एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है जिसके तहत ऐसे मामलों में सहमति पत्र तैयार करते हुए उसे कानूनी मान्यता भी दे दी जाए।
