नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 7 मार्च 2024 (गुरुवार) को शाम को केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में इजाफा हुआ है। महंगाई भत्ते में 46 फीसदी में 4 फीसदी का इजाफा किया है। इसका मतलब है कि अब इनका महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो गया है।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी पर आयकर छूट की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया। सरकार के इन दो घोषणा के बाद भारत के कई शहरों में कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता (HRA) भी इजाफा हुआ है। एचआरए में 1 फीसदी से 3 फीसदी तक का इजाफा हुआ है।
कर्मचारी की मूल सैलरी का 30 फीसदी इजाफा एचआरए होता है। एचआरए में इजाफा के बाद सरकार पर लगभग 9,0000 करोड़ रुपया का बोझ बढ़ा है। चलिए, जानते हैं कि विभिन्न शहरों में कर्मचारियों का कितना एचआरए बढ़ा है।
क्या है नया HRA लिमिट
केंद्र सरकार ने जब से एचआरए में इजाफा किया है तब से की कर्मचारी जानना चाहते हैं कि उनके एचआरए में कितना इजाफा हुआ है। सरकार ने हर शहर को X,Y, Z कैटेगरी में बांटा है। X कैटेगरी में आने वाले शहर के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा 27 फीसदी का एचआरए मिलता है जो अब बढ़कर 30 फीसदी हो गया है।
ठीक इसी तरह Y कैटेगरी के कर्मचारियों को 18 फीसदी एचआरए मिलता था जो अब बढ़कर 20 फीसदी हो गया। इसके बाद Z कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों के एचआरए में 1 फीसदी का इजाफा हुआ है यानी कि अब उनका एचआरए 9 फीसदी से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है।
X कैटेगरी में आने वाले शहर
X कैटेगिरी में दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता आते हैं।
Y कैटेगरी में आने वाले शहर
पटना, लखनऊ, विशाखापत्तनम, गुंटूर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, रायपुर, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, रांची, जम्मू, श्रीनगर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल जैसे शहर हैं। , जबलपुर, उज्जैन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, नांदेड़, भिवाड़ी, अमरावती, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली , अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, फ़िरोज़ाबाद, झाँसी, वाराणसी, और सहारनपुर Y कैटेगरी में आते हैं।
Z कैटेगिरी में कौन-से शहर आते हैं।
Z कैटेगिरी में वो शहर शामिल होते हैं जो X,Y में नहीं आते हैं। इन शहरों के कर्मचारी को अब 10 फीसदी का एचआरए मिलेगा।