- जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा (रिटायर्ड) (Justice Retired Arun Kumar Mishra) को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उन्होंने आज बुधवार से अपना पदभार संभाल लिया. जस्टिस अरुण मिश्रा ने साल 1987 से अपनी वकालत शुरू की. 1998-99 में वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए.
अक्टूबर, 1999 में जस्टिस मिश्रा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया. सात जुलाई, 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने से पहले वो राजस्थान हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे.
मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के लिए जस्टिस मिश्रा के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पैनल ने की थी. इस कमिटी ने मानवाधिकार पैनल के प्रमुख पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अरुण कुमार मिश्रा के नाम की सिफारिश की थी.
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था.
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद की नियुक्त के लिए सोमवार शाम को पीएम आवास पर समिति की बैठक हुई. बैठक में खड़गे ने पैनल की सिफारिश करने के समिति के फैसले पर अपने विचार रखे थे.
