अफगान संकट: केंद्रीय मंत्री ने विरोधियों को दिखाया आईना,कहा- CAA का समझें महत्व

बता दें कि बीजेपी नीत एनडीए सरकार की नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) से ही पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया है। जिस पर दिसंबर 2019 में काफी विरोध का भी एनडीए सरकार को सामना करना पड़ा था। भारत के पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों का दर्जा हिंदू,बोद्ध,जैन,पारसी,ईसाई और सिख को माना गया है। जो अपने संबंधित देशों में बहुसंख्यक समाज के निशाने पर रहता है। यहीं नहीं उन्हें कई देशों में दोयम दर्जे का नागरिकता भी हासिल है। जिसको देखते हुए भारत सरकार के इस संसोधन से रह रहे भारतवंशियों को अपने मूल वतन लौटने की उम्मीद जगी है।