कैबिनेट के फैसले : 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को 741 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट को मिली हरी झंडी, बिजली कंपनियों को मिलेगा 850 करोड़ का कार्यशील पूंजी
(आज समाचार सेवा)
पटना। सरकार ने भूमि विवादों के समाधान के लिए नयी पहल की है। अब जमीन की सही मापी के लिए ऑन लाईन सेवाओं के अंतर्गत ई-मापी योजना शुरू करने जा रही है। कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी है। इसके अतिरिक्त गांवों में भी सोलर लाइर्ट लगाने की योजना को भी हरी झंडी मिल गयी है। अब इसके अधिष्ठापन और इसके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी पंचायती राज विभाग को करना होगा। १५ वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अनटाइड फंड से ७४१ करोड़ मिलेगा। इस योजना से प्राप्त राशि को चालू वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से २०२५-२६ के बीच खर्च किया जायेगा।
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया राज्य के सभी ५३४ अंचलों में ई- मापी योजना शुरू होगी। इसके लिए प्रत्येक अंचल एक, सभी १०१ अनुमंडलों के एक, सभी ३८ जिलों के लिए एक कुल ७११ इटीएस मशीन की खरीदारी की जायेगी। इदस की खरीदारी पर ४२.६६ करोड़ खर्च होगा।
उन्होंने बताया कि बिहार कृषि विवि सबौर भागलपुर एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में कार्यरत तथा सेवानिवृत शिक्षक, वैज्ञानिक के लिए एक जनचवरी २०१६ के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन स्तर की स्वीकृति दी गयी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि १५ वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में भारत सरकार से प्राप्त अनटाइड अनुदान की प्रथम किस्त की कुल ७४१ करोड़ की राशि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के बीच वितरण एवं व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना की स्वीकृति दी है। पंचायत चुनाव के बाद इस योजना पर कार्यारंभ कर दिया जायेगा। आर्यभट्ïट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित सात उत्कृष्टï शैक्षणिक केंद्रों को आर्यभट्ïट ज्ञान विवि में संविलयन के प्रस्ताव के मंजूरी दी गयी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन एवं सूचीवद्घ अस्पतालों के दावों के भुगतान एवं प्रशासनिक व्यय हेतु ९९.६८ करोड़ की स्वीकृति दी गयी है। सदर अस्पताल शेखपुरा के चिकित्सा पदाधिकारी डा अंजनी कुमारी को लगातार अनुपस्थिति को लेकर सेवा से बरखास्त कर दिया गया है।
आदर्श केंद्रीय कारा बेउर एवं मंडल कारा हाजीपुर में पायलट परियोजना के रुप में मोबाइल फोन जैमर लगाया जायेगा। इस योजना पर १९.५२ करोड़ खर्च होगा। कैबिनेट ने राज्य सरकार की गारंटी पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के दोनो वितरणी कंपनियों द्वारा ऊर्जा बकाया मद में विभिन्न ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भुगतान एवं मासिक ऊर्जा विपत्र की राशि के समतुल्य वर्किंग कैपिटल के रुप में ८५० रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।
