शिक्षा मंत्री ने किया वेतन सत्यापन पोर्टल का शुभारंभ
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। बिहार में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में छह फीसदी का इजाफा हुआ है। इससे राज्य में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ कर 20 प्रतिशत पर पहुंच गया है।
ये बातें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन सत्यापन के लिए ‘इंड टू इंड सोलुशन सॉफ्टवेयर’ का शुभारंभ करते हुए कहीं। समारोह का आयोजन जगजीवन राम संसदीय अध्ययन संस्थान के सभागार में किया गया था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 14.5 प्रतिशत था, जो बढ़ कर 20 प्रतिशत पर पहुंच गया है।
शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने कहा है वेतन सत्यापन पोर्टल आ जाने से अब शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय और सचिवालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। तय समय सीमा के तहत वेतन सत्यापन का कार्य पूरा होगा। इससे इसमें पारदर्शिता आयेगी। उन्होंने कॉलेजों के नियमित निरीक्षण की आवश्यकता जतायी तथा कहा कि अभियान चला कर विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है। विश्वविद्यालयों से रिक्तियां आते ही थर्ड ग्रेड के कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अवर सेवा चयन पर्षद के माध्यम से शुरू हो जायेगी।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव संजय कुमार ने कहा कि राज्य के सभी 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट के साथ मुफ्त वाई-फाई सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। जिन जिलों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं है, वहां यह जल्द शुरू की जायेगी। अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। प्रमंडल स्तर पर विश्वविद्यालय बनाये गये हैं। प्रखंड स्तर पर दूरस्थ शिक्षा के अध्ययन केंद्र खोलने के प्रस्ताव हैं।
शिक्षा सचिव असंगबा चुवा आओ ने ‘इंड टू इंड सोलुशन सॉफ्टवेयर’ को लेकर प्रेजेंटेशन देते हुए इसकी विशेषताओं की चर्चा की। वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल ने कहा कि यह बहुत ही यूजर फ्रैंडली सिस्टम है। इससे न्यायिक मामलों में कमी आयेगी। प्रारंभ में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रेखा कुमारी ने आयोजन के औचित्य की चर्चा की। उच्च शिक्षा के उपनिदेशक डॉ. दीपक कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
