पटना। शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान संबंधी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत शिक्षा विभाग के पे-रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का डाटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा शिक्षा विभाग के पे-रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिनका डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है उन्हें एक सप्ताह के भीतर ऐसा करना होगा अन्यथा उनका वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा।
जिन शिक्षकों तथा कर्मियों का डाटा अभी तक विश्वविद्यालयों द्वारा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है उनके डाटा को सप्ताह भर में पोर्टल पर अपलोड करना है, ताकि अक्टूबर-नवंबर का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। डाटा अपलोड नहीं रहने पर संबंधित शिक्षकों व कर्मियों का वेतन भुगतान की राशि जारी नहीं की जाएगी, यानी उन शिक्षकों का वेतन बंद हो जाएगा।
शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के 15 विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को निर्देश दिया गया है कि पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने के साथ ही उन शिक्षकों को वेतन सत्यापन भी आवश्यक है जिनका वेतन सत्यापन नहीं हुआ है। यह इसलिए आवश्यक है कि वित्तीय नियमों का अनुपालन करना जरूरी है। साथ ही जिन मदों में राशि उपलब्ध करायी गयी है उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र सप्ताह भर में उपलब्ध करा दें।
