कोलकाता, । इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आगामी केंद्रीय बजट 2022 में करीब 14 टैक्स और अकाउंटिंग सुधारों की मांग की है। ICAI के अध्यक्ष निहार एन जंबुसरिया ने कहा कि सुझावों का उद्देश्य अनिवार्य रूप से कानूनों को सरल, निष्पक्ष, पारदर्शी, कम मुकदमेबाजी वाला और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। CA छात्रों के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से इतर उन्होंने कहा, “हमारी ओर से लगभग 14 सुझाव केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को विचार के लिए दिए किए गए हैं।”
सुझावों में नुकसान को वापस लेने की अनुमति देना और इसके आवेदन के लिए उपयुक्त विधायी संशोधन पेश करना शामिल है। यह हॉस्पिटैलिटी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है। बिक्री में मंदी पर मूल्यह्रास के संबंध में ICAI ने कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधान में संशोधन का सुझाव दिया कि क्या हस्तांतरणकर्ता और अंतरिती कंपनी द्वारा आनुपातिक दिनों के आधार पर मूल्यह्रास का दावा किया जा सकता है।
