नई दिल्ली, । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया। उन्होंने भारत में 5G नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मजबूत 5जी इकोसिस्टम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का हिस्सा होगी। इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में आयोजित की जाएगी ताकि निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 में 5G मोबाइल सेवाओं को रोल-आउट किया जा सके। यही नहीं 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां बैंकों द्वारा 75 जिलों में स्थापित की जाएंगी। 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। यह नेट/मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच, डाकघर और बैंक खातों के माध्यम से फंड के ऑनलाइन ट्रांसफर को सक्षम बनाता है।
उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उनकी खरीद के लिए उपयोग के लिए एक पूर्ण पेपरलेस एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई-बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। यही नहीं डिजिटल बिल ट्रांसफर करने और कहीं से भी दावों को ट्रैक करने में सक्षम किया जाएगा। ‘Centre for Processing Accelerated Corporate Exit’ का सेट अप होगा।
FM ने कहा कि इसके बनने से कंपनियों को बंद करने में 2 साल का समय घटकर 6 महीने पर आ जाएगा। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली को अपनाने के साथ ‘एक राष्ट्र एक पंजीकरण’ सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाएगा। भूमि अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन की सुविधा के लिए राज्यों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ‘बैटरी अदला-बदली नीति’ लाई जाएगी और मानक तैयार किए जाएंगे। पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को ‘Centres of Excellence’ के रूप में नामित किया जाएगा।
