नई दिल्ली, । दिल्ली की केजरीवाल सरकार की अति महत्वाकांक्षी “दिल्ली बाजार पोर्टल” पर ग्रहण लग गया है। इस योजना के तहत दिल्ली के लाखों कारोबारियों को ई-कामर्स प्लेटफार्म उपलब्ध कराने की तैयारी थी। योजना यह थी कि इसे अगले माह दिसंबर तक व्यापारियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाना था, लेकिन मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष पद से जैस्मिन शाह की शक्तियां वापस ले लेने के बाद इसकी उम्मीद न के बराबर है कि यह पोर्टल अब अगले महीने आ पाए।
यह पोर्टल बहुराष्ट्रीय ई-कामर्स के झटके से जूझ रहे दिल्ली के कारोबार को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश के तौर पर बताया गया था। सरकार की ओर से बताया गया था कि इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के थोक व खुदरा कारोबारी अपना सामान देश के किसी भी कोने में बेच सकेंगे। इसके लिए लॉजिस्टिक पार्टनर से भी बात हो रही थी। पोर्टल में बाजारों की जानकारी के साथ दुकानों पर बिकने वाले उत्पाद की जानकारी उपलब्ध करानी थी। एक प्रकार से या दिल्ली के बाजारों की वर्चुअल टूर कराता।
शापिंग महोत्सव की तैयारी को बड़ा झटका
वहीं, जैस्मिन शाह विवाद प्रकरण से दिल्ली के बाजारों में अगले वर्ष जनवरी-फरवरी में वृहद शापिंग महोत्सव के आयोजन की तैयारी को बड़ा झटका लगा है। इस योजना के तहत कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, करोल बाग व सरोजनी नगर मार्केट समेत अन्य लोकप्रिय बाजारों में शॉपिंग महोत्सव आयोजित कराने की तैयारी थी, जिसमें खरीदारी में आकर्षक छूट देने के साथ ही लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों व चाट-पकौड़ी का लुफ्त उठाने देने की कोशिश थी। सरकार की मंशा थी कि इससे बाजारों का कारोबार बढ़ने के साथ दिल्ली के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
डीडीसीडी को मिली थी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी
बताते चलें कि दिल्ली सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार करने, इस संबंध में दुकानदारों कलाकारों व आयोजन से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत कर योजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी डीडीसीडी को थी। हाल ही में अधिकारों का दुरुपयोग का आरोप लगाकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष पद से जैस्मिन शाह को हटा दिया है। इसके साथ ही डीडीसीडी के कार्यालय को भी सील कर दिया गया है।
मामले से जुड़े एक व्यक्ति के मुताबिक इन योजनाओं पर काफी तेजी से काम हो रहा था। आयोग के लोग बाजारों में जाकर दुकानदार संगठनों से संवाद कर रहे थे। इसके साथ ही इन योजनाओं से जुड़े तमाम पक्षकारों को भी एक मंच पर लाकर योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश हो रही थी, जो अब अचानक ठप पड़ गई है।
यहीं नहीं, उन पांच बाजारों को माडल के तौर पर विकसित करने की योजना भी खटाई में पड़ गई है। दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपये के बजटीय प्रविधान से खारी बावली, सरोजनी नगर व कमला नगर समेत पांच बाजारों के विकास की योजना बनाई थी।
जानकारों के मुताबिक इस प्रकरण से यह उम्मीद भी कम ही है कि अगले वर्ष 28 जनवरी से 26 जनवरी तक है दिल्ली शापिंग महोत्सव आयोजन की तैयारी परवान चढ़ सकें। बाजारों को विकसित करने की योजना भी लंबित होगी। फिलहाल जैस्मिन शाह के अधिकार का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।
इस मामले को लेकर आप ट्रेड विंग के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार बाजारों और व्यापारियों के विकास को लेकर काफी कुछ कर रही थी आगे भी करना चाहती थी। लेकिन यह भाजपा वालों को रास नहीं आया, इसलिए रोड़े अटकाए जा रहे हैं, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। पूरी ताकत से दिल्ली के लाखों व्यापारियों को साथ लेकर लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर विकास का पहिया थमने नहीं दिया जाएगा। उनके मंसूबे सफल नहीं होने देंगे।
