गोरखपुर, ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआइएस) 2023 से पहले ही गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) धुरियापार में जमीन का अधिग्रहण शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री ने लैंड बैंक बढ़ाने के लिए धुरियापार में अधिग्रहण करने का निर्देश दिया है। यहां 18 गांव अधिसूचित किए गए हैं। गीडा पांच हजार 754 एकड़ जमीन खरीदेगा और औद्योगिक के साथ अन्य सेक्टरों में विकास किया जाएगा। अब गीडा से लेकर धुरियापार तक औद्योगिक विकास नजर आएगा और एक लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने दिया है लैंड बैंक बढ़ाने के लिए अधिग्रहण शुरू करने का निर्देश
गीडा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने धुरियापार में जमीन का अधिग्रहण शुरू करने की जरूरत बताई थी। गीडा ने पहले ही यहां महायोजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। उसमें संशोधन भी किया जा चुका है। इस प्रारूप पर विभिन्न विभागों से भी अनापत्ति मंगाई जाएगी। जमीन का अधिग्रहण जल्द शुरू करने के लिए गीडा प्रबंधन ने 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे इन विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है।
धुरियापार की महायोजना पर की जाएगी चर्चा
बैठक में धुरियापार की महायोजना पर चर्चा की जाएगी। गीडा ने पुलिस, नगर निगम, जीडीए, वन विभाग, एसडीएम गोला, तहसीलदार गोला, पूर्वोत्तर रेलवे, एनएचएआइ, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, नगर नियोजन, अग्निशमन विभाग, जल निगम, बिजली निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के अधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया गया है।
औद्योगिक इकाईयों के लिए होगी सर्वाधिक जमीन
धुरियापार की तैयार हो रही महायोजना में औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक 32.04 प्रतिशत जमीन सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद 19.37 प्रतिशत आवासीय उपयोग के लिए जमीन चिह्नित की गई है। 15.70 प्रतिशत हरित क्षेत्र एवं 15.64 प्रतिशत भूखंड सड़क एवं परिवहन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
इस क्षेत्र के लिए इतनी जमीन का है प्रस्ताव
- भू उपयोग- क्षेत्रफल- प्रतिशत
- औद्योगिक – 1843- 32.04
- आवासीय – 1114 – 19.37
- हरित/खुला क्षेत्र – 904- 15.70
- सड़क/परिवहन – 901 – 15.65
- संस्थान/कार्यालय – 375 – 6.51
- वाणिज्यिक – 242 – 4.21
- ट्रांसपोर्टनगर – 240 – 4.17
- मिश्रित उपयोग – 135 – 2.35
- कुल – 5754- 100
नोट : क्षेत्रफल एकड़ में है।
क्या कहते हैं अधिकारी
सीईओ गीडा पवन अग्रवाल ने कहा कि धुरियापार में जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महायोजना के प्रारूप पर चर्चा के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक 13 दिसंबर को बुलाई गई है।