रांची। जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नई सरकार के फ्लोर टेस्ट में 5 फरवरी को शामिल होने की अनुमति कोर्ट ने प्रदान कर दी है। हेमंत सोरेन की ओर से एजी राजीव रंजन एवं अधिवक्ता प्रदीप चंद्र ने पक्ष रखा।
बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी कोर्ट में याचिका दाखिल कर विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान उपस्थित होने की मांग की गई थी। जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई।
पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड की अनुमति
बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद मंत्री आलमगीर आलम को संसदीय कार्य विभाग मिला। इस विभाग के अलावा अन्य सभी विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पास रहेंगे। इसके अलावा, सत्यानंद भोक्ता को फिलहाल कोई विभाग नहीं दिया गया है।
विधानसभा के पांच-छह फरवरी को होनेवाले सत्र काे देखते हुए आलमगीर आलम को संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। दूसरी ओर, ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड की अनुमति प्रदान की है। ईडी की ओर से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी।
