Jharkhand : हेमंत सोरेन ने उपायुक्तों से कहा- झारखंड में जमीन सर्वे करने की दिशा में करें पहल

जमीन का सर्वे कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए विभाग

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन का सर्वे कराने की दिशा में विभाग ठोस कदम उठाए। इसके लिए अन्य राज्यों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन का रिपोर्ट तैयार करें और उसके आधार पर राज्य में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल करें। जमीन का सर्वे नहीं होने से आने वाले दिनों में कई विवादों के साथ लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी, इसका समाधान बेहद जरूरी है।

दाखिल खारिज के मामले 90 दिनों से ज्यादा नहीं रहे लंबित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी जमीन से जुड़े मुकदमों के निष्पादन के लिए राजस्व कोर्ट नहीं लगाते हैं। उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी नियमित कोर्ट लगाकर जमीन से जुड़े मुकदमों का निपटारा करें। उपायुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए राजस्व कोर्ट में निष्पादन किए गए मामलों की तीन महीने के बाद समीक्षा की जाएगी। दाखिल खारिज के मामले 90 दिनों से ज्यादा लंबित नहीं रहे। सभी उपायुक्त इसपर विशेष ध्यान दें। रजिस्ट्री आधारित दाखिल खारिज हो। उत्तराधिकार से जुड़े दाखिल खारिज के मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होने वाले दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश

• हर गांव में कम से कम पांच नई योजनाएं शुरू करें।
• अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को मनरेगा कार्यों में प्राथमिकता दें।
• मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें।
• मनरेगा कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं हो।
• फर्जी मस्टर रोल पर अविलंब रोक लगे।
• मनरेगा के तहत काम का अवलोकन करें और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें।
• ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन करें ताकि पलायन नहीं हो।
• मुख्यमंत्री ने खनन वाले इलाकों में एक करोड़ के तक की योजनाओं का काम स्थानीय लोगों को देने संबधी निर्देश पर कितना काम हुआ?