उडुपी, । कर्नाटक का हिजाब विवाद ऐसा तूल पकड़ा की यह राज्य के साथ देश और राजनीति तक फैल गया। कर्नाटक के कालेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के बाद खूब विरोध हुआ, जिस पर अभी भी राजनीतिक बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी है। विवाद का माहौल इतना बिगड़ गया कि देश में अलग-अलग जगहों पर हिजाब मामले को लेकर गर्माहट बढ़ गई है। इन सबके बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार यानी की आज से राज्य के 10वीं तक स्कूल खोलने की घोषणा कर दी। राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच, सभी छात्र स्कूल जाते हुए नजर आए।
सीएम बोम्मई ने स्कूलों में शांति बनाए रखने अपील की
पिछले महीने कर्नाटक के उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी वीमेंस कालेज में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। जिसका विरोध बढ़कर पूरे देश तक पहुंच गया और आज देश भर में हिजाब विवाद को लेकर बवाल जारी है। राज्य में हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद, राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया है। आदेश में कक्षा 1 से लेकर 10 तक के स्कूल 14 फरवरी यानी आज से खोल दिए गए हैं। रविवार को हुबली में प्रेस कान्फ्रेंस में सीएम बसवराज बोम्मई ने 10वीं तक के स्कूल खुलने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने स्कूल खुलने पर स्कूलों में शांति बनाए रखने की अपील की।
स्कूल खुलते ही राज्य भर में जगह-जगह पर छात्र स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। वहीं राज्य के मांड्या जिले में रोटरी स्कूल के बाहर फिर हिजाब मुद्दा बन गया। जहां विद्यालय के बाहर गेट पर ही एक शिक्षका और छात्रा के अभिभावक के बीच बहस शुरू हो गई। जब छात्रा हिजाब पहने स्कूल में प्रवेश कर रही थी तो, शिक्षिका ने उसे गेट पर ही रोक दिया और हिजाब उतार कर अंदर जाने को कहा, जिसपर उसके परिजन ने बहस शुरु कर दी।
- एक अभिभावक का कहना है, ‘छात्रों को कक्षा में जाने की अनुमति देने का अनुरोध करने के बाद, हिजाब उतार दिया जा सकता है, लेकिन वे हिजाब के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं’
स्कूल खोलने की घोषणा करने के बाद कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य के सभी जिलों के जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की।
फिलहाल राज्य के उच्च कक्षाओं के स्कूल और कालेज अभी नहीं खोले गए हैं। सीएम ने कहा कि ये स्थिति की समीक्षा के बाद ही खोले जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन डीसी और एसपी को शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश है।