हालांकि कुछ वादे ऐसे हैं जो अभी सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। इनमें सबसे बड़ा वादा महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता देने का का है। इसके अलावा सरकार ने 36 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का एलान किया था, लेकिन कुछ कर्मचारियों को कानूनी पेचीदगियों के कारण पक्का नहीं किया जा सका है। इसके लिए सरकार कानूनी पेचीदगियों को दूर कर रही है।
300 यूनिट बिजली योजना
चुनाव से पूर्व आप ने राज्य में सभी को 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। राज्य के बजट में सरकार ने इसका प्रावधान किया और 1 जुलाई से इस योजना को लागू किया गया। राज्य में अब लोगों के बिजली बिल जीरो आने लगे हैं।
आम आदमी क्लीनिक
पंजाब सरकार ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन लोगों को मुफ्त इलाज देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में 75 आम आदमी क्लीनिक का शुभारंभ किया। अब इनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई है। इन्हें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर शुरू की गई इन क्लीनिकों में मरीजों को निशुल्क उपचार और दवाओं के साथ 100 क्लीनिकल टेस्ट और 41 जांच पैकेज की सुविधा मुफ्त मिल रही है। इन क्लीनिकों को खुलने से सिविल अस्पतालों पर बोझ कम हुआ है। अब सिविल अस्पतालों में गंभीर मरीज ही पहुंच रहे हैं।
रोजगार योजना
भगवंत मान सरकार बनने के बाद राज्य में 20 हजार लोगों को रोजगार देने का दावा किया गया है। यह रोजगार 48 विभागों में दिया गया। सबसे ज्यादा रोजगार स्कूल शिक्षा विभाग में दिया गया। शिक्षा विभाग में 4662, पुलिस में 4374, स्थानीय निकायों में 3600, राजस्व विभाग में 1091, बिजली विभाग में 1097, मेडिकल एजुकेशन में 697, स्वास्थ्य विभाग में 520 पद भरे गए। इसके अलावा 9 हजार कर्मचारियों को नियमित किया गया।
एक विधायक, एक पेंशन योजना
पंजाब भगवंत मान सरकार ने एक विधायक योजना को लागू किया। विधायकों को हर टर्म की पेंशन मिलती थी। उदाहरण के लिए को जनप्रतिनिधि छह बार विधायक रहा हो तो उसे छह बार की पेंशन मिलती थी। अब एक ही पेंशन मिलेगी। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा।
भ्रष्टाचार व गैंगस्टरों पर कार्रवाई
मान सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की। इस पर लोग अपनी शिकायत भेज रहे हैं। 200 भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गई है। गैंगस्टरों पर कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। रोज कोई न कोई गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं।
कालेज टीचर्स को सातवां वेतन आयोग
पंजाब सरकार ने यूनिवर्सिटियों, सरकारी कालेजों और सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के अध्यापकों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक यूजीसी के वेतन स्केल देने का फैसला किया है। इसके अलावा विजिटिंग रिसोर्स फेकल्टी नियुक्त करने को भी मंजूरी दी गई है।
