Post Views:
558
संजय मिश्र। मध्य प्रदेश की पंचायतों एवं नगर निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के मुद्दे पर शुरू हुई राजनीति में भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस को पीछे धकेल दिया है। बुधवार को ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा जहां जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कमल नाथ सरकार द्वारा कराए गए परिसीमन को रद कर 2014 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराने के लिए जारी अध्यादेश को निरस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के कुछ समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
