- नीति आयोग ने हिमालयी क्षेत्रों के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में लोक नीति एवं नियोजन विभाग स्थापित करने का सुझाव दिया है। भारत में शहरी योजना क्षमता में सुधार विषय पर नीति आयोग द्वारा तैयार रिपोर्ट में यह बात कही गई है। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि हिमालयी क्षेत्रों के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में पर्वतीय क्षेत्र नियोजन, पर्यावरण योजना, ग्रामीण क्षेत्र संबंधी नियोजन, क्षेत्रीय योजना जैसे विषयों में विशेषज्ञता से युक्त स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।
रिपोर्ट के अनुसार, अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं को प्लानिंग विषय में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स शुरू करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि भारतीय इतिहास में मानव बस्तियों के प्रबंधन एवं योजना को लेकर काफी ज्ञान भंडार है। हालांकि, इसके बारे में काफी कम शोध कार्य किया जाता है और शायद ही योजना विषय से जुड़े छात्रों को पढ़ाया जाता है।
