पटना। केंद्र सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुरोध पर चालू वित्तीय वर्ष में दो लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शीघ्र स्वीकृत करने का भरोसा दिया है। संभवत: बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार दरियादिली दिखा रही है।
बिहार को चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) स्वीकृत किए जाने की उम्मीद है। केंद्र ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के अनुरोध पर यह भरोसा दिया है। यह कदम अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए उठाया गया है। बिहार ने केंद्र से 6.50 लाख आवासों की मांग की थी जिसमें से अब तक 2.60 लाख को मंजूरी मिली है।
दरअसल, बिहार ने केंद्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष में 6.50 लाख प्रधानमंत्री आवास की मांग की थी। इसकी तुलना में अभी तक 2.60 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है। वहीं, शेष 3.90 लाख की तुलना में दो लाख और आवास चालू वित्तीय वर्ष में देने का भरोसा केंद्र सरकार ने दिया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले दो वित्तीय वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के लिए बिहार को कोई लक्ष्य नहीं मिलने के कारण दावेदारों की संख्या 13.50 लाख से अधिक पहुंच गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-2024 के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष यानि 2024-2025 की प्रतीक्षा सूची सम्मिलित है।
