जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा की चार सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए “विधायकों को खुश करने और दबाव बनाने” की रणनीति अपनाई है। गहलोत नाराज विधायकों को खुश करने के लिए उनकी हर मांग मान रहे हैं। सीएम ने राज्यसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का फेरबदल,संसदीय सचिवों और राजनीतिक नियुक्तियां देने का वादा किया है।
विधायकों को हर स्तर पर सत्ता में भागीदारी देने का वादा करने के साथ ही बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के खेमे में आए भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के दो विधायकों की मांग को मानते हुए एक दर्जन राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमें वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी। तीन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को हटाने की हामी भर दी।
उधर भाजपा ने पार्टी उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी की जीत सुनिश्चित करने के साथ ही निर्दलीय सुभाष चंद्रा के समर्थन में वोट जुटाने को लेकर भी कसरत तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को भाजपा विधायकों के साथ संवाद किया। जयपुर के एक रिसोर्ट में भाजपा विधायकों के अभ्यासवर्ग के दौरान आठ साल मोदी सरकार युगांतकारी परिवर्तन, मीडिया एवं सोशल मीडिया, मिशन 2023 एवं बूथ सशक्तिकरण विषयों पर कार्यशाला आयोजित की गई।
विधायकों के खिलाफ चालान
राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर सांसदों, विधायकों एवं अन्य नेताओं के खिलाफ लंबे समय से लंबति चालान पेश करने के निर्देश दिए हैं। इनमें नागारिक सुरक्षा राज्यमंत्री राजेंद्र गुढ़ा, शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान,भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा, विधायक, गोपी चंद मीणा, रामलाल गुर्जर, हेमसिंह भड़ाना, संजय शर्मा, भाजपा सांसद नरेंद्र कुमार, सांसद हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र राठौड़, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया,जोगेश्वर गर्ग, शोभारानी कुशवाह, बीटीपी विधायक रामप्रसाद शामिल हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि राज्यसभा चुनाव से पहले कोर्ट में चालान पेश करने का मकसद विधायकों पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान का प्रयास है।
