लखनऊ, । खादी के वस्त्रों को ब्रांड के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी -2022 में खास प्रविधान किए गए हैं। सरकार देश व विदेश में खादी के चेन आउटलेट खोलने पर 12 करोड़ रुपये तक का अनुदान देगी। इतना ही नहीं, खादी वस्त्रों की बिक्री के लिए आनलाइन मार्केटिंग कंपनी बनाने पर रजिस्ट्रेशन से लेकर उसे शुरू करने के दौरान आने वाले खर्च पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति कंपनी का अनुदान भी दिया जाएगा।
500 आउटलेट पर मिलेगा 10 करोड़ रुपये का का अनुदान
- उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी -2022 को 14 अक्टूबर को कैबिनेट में मंजूरी मिली थी।
- योगी सरकार की नई गारमेंटिंग पालिसी में प्रविधान किया गया है कि अगर प्रदेश के युवा मार्केटिंग कंपनी के जरिये खादी वस्त्रों के चेन आउटलेट खोलते हैं तो उन्हें अनुदान दिया जाएगा।
- प्रदेश या प्रदेश के बाहर 50 चेन आउटलेट खोलने पर दो करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं, प्रदेश या देश के अन्य राज्यों में 100 चेन आउटलेट खोलने पर चार करोड़, 200 आटउलेट पर आठ करोड़, तथा 500 आउटलेट पर 10 करोड़ रुपये का का अनुदान दिया जाएगा।
- इतना ही नहीं कंपनी की ओर से कुल आउटलेट का 80 प्रतिशत प्रदेश के बाहर और विदेश में 25 आउटलेट खोलने पर दो करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
योगी सरकार निर्यात को देगी बढ़ावा
नई वस्त्र पालिसी में खादी वस्त्रों के लिए नया एक्सपोर्ट हाउस खोलने या कंपनी की शुरुआत करने पर उसके रजिस्ट्रेशन में आने वाले खर्च पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर परियोजना लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में उत्पादित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ष में दो बायर-सेलर मीट कराने का निर्णय लिया है। सरकार इस आयोजन के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये खर्च करेगी। वहीं, निर्यात से संबंधित संस्था यदि अपने स्तर से कोई बायर-सेलर मीट कराती है तो सरकार कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति बायर-सेलर मीट के लिए अनुदान देगी। प्रदेश के वस्त्रों के निर्यात, मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से राज्य के दो बड़े महानगरों में फैशन-शो भी आयोजित किए जाएंगे।
