नयी दिल्ली(आससे)। किसान सरकारसे बुधवार को वार्ताके लिए तैयार हैं लेकिन उनका कहना है कि एजेंडेके मुताबिक बातचीत हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि सचिव को मंगलवार को चि_ी लिखी है। चि_ी में किसानों ने सरकार के सामने चार सूत्रीय एजेंडा रखा है, जिसमें कहा गया है कि तीनों कृषि कानून रद किए जाएं। जरूरी है तो एजेंडे के मुताबिक बातचीत हो। एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी मिले। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 वापस लिया जाए। वायु गुणवत्ता अधिनियम 2020 में संशोधन किए जाएं। इससे पहले किसानों ने सरकार की बात मानते हुए 29 दिसंबर को बातचीत करने का निर्णय लिया था। हालांकि बाद में सरकार की ओर से कहा गया कि बातचीत 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। इसबीच 40 किसान संगठनों में से एक संगठन ने सरकार के साथ बातचीत में शाामिल होने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि नए साल में अपने संघर्ष को और तेज किया जाएगा। साथ ही सरकार के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। इसलिए हमने बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है।
