- जयपुर: राज्यों को ग्लोबल टेंडर के जरिये कोरोना संक्रमण की वैक्सीन खरीदने के केंद्र सरकार के फैसले को अब राजस्थान सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में चुनोती देगी। गहलोत सरकार ने कहा कि ग्लोबल टेंडर के जरिये अभी जो वैक्सीन मिल रही है वही 4 गुना दामों पर खरीदने की मजबूरी आ जायेगी। सरकार का दावा है की इस वक़्त केंद्र और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों द्वारा वैक्सीन नहीं दिए जाने के चलते राजस्थान में वैक्सीनेशन को पूरी तरह रोक दिया गया है।
आखिरकार एक बार फिर से वही हुआ, जिसका डर सता रहा था, राजस्थान में एक बार फिर से वैक्सीन डोज़ की कमी के चलते वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि केंद्र से राजस्थान को उसे हिस्से का वैक्सीन मिला ही नहीं, ऊपर से 3000 करोड़ रूपये की लागत से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को जो वैक्सीन राजस्थान सरकार खरीद कर लगा रही थी वह भी एडवांस रूपये जारी करने के बावजूद भी वैक्सीन बनाने वाली कम्पनियां वक़्त पर नहीं दे पा रही हैं।
वैक्सीन खरीदने के ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गहलोत सरकार की ओर से कहा गया कि इसके बाद जो भारतीय कम्पनियां वैक्सीन दे रही थी वह भी इसमें शामिल हो रही हैं। जिसके चलते अब मिल रही वैक्सीन को ग्लोबल टेंडर के जरिये 4 गुना दामों पर खरीदना पड़ेगा। सरकार की मानें तो अलग- अलग देशों के दूतावासों के माध्यम से विदेश मंत्रालय वैक्सीन खरीदने का काम बेहतर तरीके से कर सकता है लेकिन केंद्र सरकार इसे लेकर सोच ही नहीं रही है। ऐसे में अब राजस्थान सरकार भी ग्लोबल टेंडर के जरिये ही सही लेकिन सबको वैक्सीन खरीद कर देने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।
