- नई दिल्ली, । मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से इस योजना को लागू करने के लिए इसका प्रस्ताव लेफ्टिनेंट जनरल के पास भेजा है। मुख्यमंत्री ने एलजी के पास दोबारा से भेजे गए प्रस्ताव में कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को लेकर जो भी आपत्ति थी उसे दूर कर लिया गया है और हाई कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई है, ऐसे में आखिर क्यों इस योजना को रोका जा रहा है।
केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि कोरोना काल में इस योजना को रोकना गलत है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले तीन साल में चार बार इस योजना को उप राज्यपाल के पास भेजा गया। कैबिनेट को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसपर किसी ने विरोध नहीं किया। यही नहीं फरवरी माह में जब इस योजना को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उस वक्त भी किसी ने इसका विरोध नहीं किया था।
पिछली बार जब इस योजना की फाइल को एलजी के पास भेजा गया था तो उन्होंने कहा था कि इस योजना को केंद् सरकार ने मंजूरी नहीं दी है,साथ ही इस मामले को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन इस बार योजना की फाइल को उपराज्यपाल के पास भेजते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से जो कमियां बताई गई हैं उसे सुधार लिया गया है और कोर्ट में भी इसको लेकर केस नहीं चल रहा है। बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 4 किलो आटा, एक किलो चावल और चीनी दी जाएगी।इसके लिए बायोमेट्रिक व आधार के जरिए लोगों का सत्यापन किया जाएगा। अहम बात यह है कि लोगों के घर पर इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।
