दिल्ली। भारत सरकार के निर्देश के बाद अब माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने बुधवार को कुछ आकउंट पर रोक लगा दी है। इनमें सिर्फ भारत के ही आकउंट हैं। जानकारी के अनुसार अभी किसी भी सामाजिक कार्यकर्तां, राजनीतिज्ञ या मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया गया है। इसके पिछे अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार के उल्लंघन का हवाला दिया गया है।
ट्विटर ने इस बारे में बताया कि कंपनी अपने उपयोगकतार्ओं की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करना जारी रखेगी। इसके लिए वह ऐसे भारतीय कानून के विकल्पों पर विचार कर रही है जिससे ट्विटर और उसके उपयोगकतार्ओं के खाते प्रभावित होते हैं।
सरकार ने क्या कहा है?
सरकार ने ट्विटर से ऐसे कई आकउंट को बंद करने को कहा जिनसे कथित तौर पर देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक एवं भड़काऊ सूचनाएं साझा की जा रही हैं। सरकार ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।
इसके बाद ट्विटर ने बताया कि कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेशों के तहत 500 से अधिक अकाउंट पर कार्रवाई की है। इनमें ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने पर अकाउंट को स्थायी रूप से बंद करने का कदम भी शामिल है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 257 ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं, जिन्होंने #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का इस्तेमाल किया है। इनमें से 126 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा 1,178 हैंडल्स पर सरकार को शक है कि वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी तत्वों से जुड़े हुए हैं, जो गलत सूचना प्रसार करते हैं, ऐसे 583 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है।आईटी एक्ट की धारा 69A(3) के तहत ट्विटर के उच्च अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि उन्हें सात साल की जेल हो सकती है।
