नई दिल्ली, दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर आरोप लगाया है कि वह केजरीवाल सरकार द्वारा कराए जा रहे कार्यों का श्रेय लेने में जुटे हैं। दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वीके सक्सेना द्वारा उपराज्यपाल पद की कमान संभालने के करीब पांच वर्ष पहले यमुना सफाई के मद्देनजर नाले के गंदे पानी की सफाई का काम शुरू करा दिया गया था। अब उन कार्यों का श्रेय उपराज्यपाल ले रहे हैं, यह शोभा नहीं देता।
उन्होंने कहा कि यमुना को साफ करने के लिए उसमें गिरने वाले नजफगढ़, सप्लीमेंट्री, शाहदरा इत्यादि नालों के पानी को साफ करना जरूरी है। इसलिए वर्ष 2017 में नालों के पानी को साफ करने के कार्य की शुरुआत हुई।
दिल्ली सरकार के कामों को गिनाया
योजनाओं की पूरी सूची जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले उत्तरी दिल्ली के घोघा नाले को साफ किया। जिससे केंद्र सरकार की एजेंसी ने सभी राज्यों को सीख लेने की सलाह दी थी। वर्ष 2017 में ही राजोकरी नाले को साफ कर जलाशय विकसित किया गया। इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से दिल्ली सरकार को पुरस्कार मिला।
एलजी बजा रहे हैं ढोल
शाहदरा नाले के पानी को साफ करने की पायलट परियोजना वर्ष 2019 में शुरू हुई। जो कार्य दिल्ली सरकार और उसके विभाग करा रहे हैं, वहां जाकर उपराज्यपाल ढोल बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीके सक्सेना ने उपराज्यपाल की कमान मई 2022 में संभाली थी।
नजफगढ़ नाले की सफाई के लिए जारी किया था बजट
उन्होंने कहा कि रविवार को सप्लीमेंट्री नाले की सफाई के लिए जिस इनसिटु तकनीक को दिखाया, उसकी शुरुआत वर्ष 2021 में हुई। नजफगढ़ नाले की सफाई के लिए पिछले वर्ष मार्च में पेश बजट में 705 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। बजट के उन पैसों को खर्च करने का संवैधानिक अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं है।
यह दिल्ली सरकार का बड़प्पन था कि जल बोर्ड और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों को उनके देखने पर कभी आपत्ति जाहिर नहीं की। वीके सक्सेना पर्यटक हैं, दिल्ली देख रहे हैं। लेकिन अब वह दिल्ली सरकार को कह रहे हैं कि कोई मंत्री उनके कार्य का श्रेय लेना चाहे तो ले ले। यह लोगों को गुमराह करने वाला है।
इससे अधिकारियों का भी मनोबल टूटता है। जल मंत्री ने उपराज्यपाल को चुनौती दी कि उनके द्वारा पेश सबूतों को उपराज्यपाल गलत साबित कर दें। साथ ही दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल पर निशाना साथ और कहा कि उपराज्यपाल का काम दिल्ली पुलिस को देखना है और दिल्ली में दिन दहाड़े हो रहे आपराधिक घटनाओं को रोकना है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उपराज्यपाल के अधीन है। डीडीए दिल्ली में अवैध व अनियोजित विकास के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल उठाया कि वित्त सचिव आशीष चंद्र वर्मा नालों की सफाई की योजनाओं को पैसा नहीं जारी कर रहे हैं, उन पर उपराज्यपाल क्या कार्रवाई कर रहे है?