नागपुर: पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुलिस हिरासत में, मराठा आरक्षण को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मराठा समुदाय को कोटा के लिए सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता। यह 2018 महाराष्ट्र राज्य कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि हम 1992 के फैसले की फिर से समीक्षा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा आरक्षण 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन है।

महाराष्ट्र में 75% तक पहुंचा आरक्षण
विभिन्न समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए गए आरक्षण को मिलाकर महाराष्ट्र में करीब 75 फीसदी आरक्षण की सीमा पहुंच गई है। 2001 के राज्य आरक्षण अधिनियम के बाद, राज्य में कुल आरक्षण 52% था। 12-13% मराठा कोटा के साथ राज्य में कुल आरक्षण 64-65% हो गया। वहीं केंद्र द्वारा 2019 में घोषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा भी राज्य में लागू है। यह सब मिलाकर आरक्षण 75% तक पहुंच गया है।