(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। शिक्षकों के वेतन में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ डाटा अपलोड करने की शिक्षा विभाग ने फिर एक 20 जनवरी तक की जिलों को मोहलत दी है। 21 से 25 जनवरी तक शिक्षक ऑनलाइन वेतन में वृद्धि पर आपत्ति दर्ज कर सुधार करा सकेंगे। 27 जनवरी से पे स्लिप अपलोड कर सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने मंगलवार को इस मामले पर जिलों के डीईओ और डीपीओ (स्थापना) के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। समीक्षा में पाया कि लगभग 80 प्रतिशत शिक्षकों का डाटा अपलोड हो चुका है। शिक्षकों के आधार नंबर और नाम और उनके पिता आदि के नाम में त्रुटि की शिकायत मिल रही है। निर्देश दिया गया कि 20 जनवरी तक हर हाल में शिक्षकों का वेतन बढ़ोतरी के साथ डाटा अपलोड कर दें।
सभी जिलों को 31 दिसंबर तक ही ऑनलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से वेतन निर्धारण कर अपलोड करना था। बाद में फिर 6 जनवरी तक और फिर एक बार 14 जनवरी तक का समय दिया गया था। पंचायत और नगर निकायों के लगभग 3.57 लाख शिक्षकों को 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के बाद संशोधित वेतन का निर्धारण इस महीने पूरा होना है। बढ़ा हुआ वेतन देखने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए जिलों को शिड्यूल दिया गया है।
जिलों के लिए एनआईसी द्वारा ऑनलाइन पे कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसकी मदद से वेतन वृद्धि के बाद वेतन निर्धारण किया जा रहा है। प्रांरभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को वेतन में लगभग 3 से 4 हजार रुपए प्रतिमाह वृद्धि का लाभ मिलेगा। पहले से मिल रहे वेतन में 1.15 से गुणा करने पर जो राशि आएगी, उसे पे मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित कर 1 अप्रैल 2021 से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
समीक्षा के दौरा माध्यमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर शर्मा और एनआईसी के शैलेश श्रीवास्तव सहित सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ स्थापना शामिल थे।
