उन्होंने कहा कि पिछले महीने जब भारत ने परिषद की अध्यक्षता की थी, तब पारित प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों आतंकवादी समूहों सहित आतंकवाद के लिए अफगान धरती के उपयोग की अनुमति नहीं देने की तालिबान की प्रतिबद्धता पर ध्यान दिया गया था।
अफगानिस्तान पर परिषद की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में आतंकवाद पर सामूहिक चिंताओं को ध्यान में रखा गया इस बात को रेखांकित किया था कि अफगान क्षेत्र का उपयोग किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को शरण देने या प्रशिक्षित करने, या आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाने या वित्तपोषित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में (तालिबान द्वारा) की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जाए उनका पालन किया जाए।
तिरुमूर्ति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान भी अफगानों को विदेश यात्रा करने की अनुमति देने उनके सभी विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षित प्रस्थान सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करेगा।
अफगानिस्तान के लिए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के विशेष प्रतिनिधि, डेबोरा लियोन ने तालिबान के नेतृत्व के संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में होने का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि तालिबान द्वारा घोषित अंतरिम सरकार के 33 सदस्यों में से कई संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध सूची में हैं, जिनमें प्रधान मंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, दो उप प्रधान मंत्री विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी शामिल हैं।
उन्होंने परिषद को बताया, आप सभी को यह तय करने की आवश्यकता होगी कि प्रतिबंध सूची भविष्य के जुड़ाव पर प्रभाव के संबंध में कौन से कदम उठाने हैं।
लियोन ने कहा कि देश भर में विरोध दिखाता है कि तालिबान ने सत्ता जीत ली है, लेकिन अभी तक सभी अफगान लोगों का विश्वास नहीं मिला है।
तालिबान शासन की अवहेलना करने वाले अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि गुलाम इसाजी ने कहा कि सुरक्षा परिषद को विद्रोही नेताओं को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से छूट देने का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए क्योंकि वे शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्षों को हल करने में विफल रहे हैं।
