नई दिल्ली। एपल ने विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर लगाए हैकिंग के आरोप पर अपना बयान जारी किया है। कंपनी का कहना है कि एपल राज्य प्रायोजित खतरों की जानकारी नहीं देता है। कंपनी ने अपने बयान में साफ किया है कि कई बार इस तरह के खतरों की जानकारी गलत भी हो सकती है।
एपल ने जारी किया अपना बयान
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एपल की ओर से इस मामले पर बयान दिया गया है। कंपनी का कहना है कि एपल राज्य प्रायोजित अटैकर्स (state sponsored attackers) के अटैक जैसे नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है।
एपल का कहना है कि कई बार कंपनी की ओर से इस तरह के नोटिफिकेशन गलत अलार्म भी हो सकते है। एपल का कहना है कि हम इस बारे में जानकारी भी नहीं दे सकते हैं कि ऐसा अलर्ट क्यों भेजा गया क्योंकि ऐसा करना राज्य प्रायोजित अटैकर्स (state sponsored attackers) की भविष्य में मदद कर सकता है।
एपल यूजर को भेजा गया था ये अलर्ट
दरअसल, मामला एपल द्वारा विपक्षी दलों के कुछ लोगों को हैकिंग का अलर्ट मिलने से जुड़ा है। एपल ने अपने एक अलर्ट में यूजर को जानकारी दी है कि अटैकर्स आपके एपल फोन को रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राज्य प्रायोजित अटैकर्स (state sponsored attackers) द्वारा किया जा रहा है।
इस अलर्ट में आगे कहा गया है कि एपल यूजर को अटैकर व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर रहे हैं। अटैकर्स एपल यूजर को उनकी पहचान और उनके काम की वजह से टारगेट कर रहे हैं। कंपनी ने अलर्ट में जानकारी दी है कि अटैकर्स यूजर की निजी और संवेदनशील जानकारियों की चोरी कर सकते हैं। इतना हीं नहीं, अटैकर्स एपल यूजर के माइक्रोफोन और कैमरा का एक्सेस भी पा सकते हैं।
