स्वास्थ्य केन्द्र से अवैध कब्जा तुरंत हटाया जाये : मुख्यमंत्री

• • • ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री
    • 132 फरियादियों को सुनी फरियाद, अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

(आज समाचार सेवा)

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में शामिल हुए। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे १३२ लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित काररवाई के निर्देश दिए।

‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग, वित्त विभाग, संसदीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई।

जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पूर्णिया से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र पर दबंगों ने कब्ज कर लिया है। इस अवैध कब्जा को तुरंत हटाया जाए ताकि उप स्वास्थ्य केन्द्र सुचारू रूप से संचालित हो सके। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को इस पर उचित काररवाई करने का निर्देश दिया।

मुंगेर से आयी एक फरियादी ने शिकायत करते हुए कहा कि उनकी बेटी की मौत एक साल पहले सर्पदंश की वजह से हो गयी थी लेकिन सरकार की तरफ से तय मुआवजे की राशि अब तक नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को इस पर समुचित काररवाई करने का निर्देश दिया। भागलपुर से आए एक शिकायतकर्ता ने कहा कि हमारे इलाके में स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन प्राइवेट मकान में हो रहा है, जबकि बिल्डिंग के लिए जमीन भी मुहैया करवा दिया गया है लेकिन उस पर भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को समुचित काररवाई करने का निर्देश दिया।

मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति ने बताया कि उनके प्रखंड में टोला सेवकों को नियुक्ति-पत्र नहीं प्रदान किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर की अन्य महिला ने आंगनबाड़ी  केन्द्र में सेविका के पद पर नियुक्ति में अनियमितता का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जांचकर उचित काररवाई करने का निर्देश दिया। लखीसराय की एक लडक़ी ने मुख्यमंत्री से बालिका प्रोतसाहन योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। वहीं कटिहार की एक लडक़ी ने भी स्टूडेंट के्रेडिट कार्ड नहीं मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की कई छात्र-छात्राओं की शिकायत आई है, इन्हें जल्द से जल्द भुगतान कराएं।

पश्चिम बंगाल के एक फरियादी ने शिकायत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना के तहत एक लाख रुपये स्वीकृत होने के बाद भी अब तक ऋण की राशि उन्हें नहीं मिल पायी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जल्द काररवाई करने का निर्देश दिया। दरभंगा के एक व्यक्ति ने मदरसा बोर्ड में भ्रष्टाचार की शिकायत की। वहीं अररिया के एक छात्र के छात्रवृति योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित काररवाई करने का निर्देश दिया।

‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्यि विभाग मंत्री मंगल पांडेय, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, कला संस्कृति एवं युवा मामले के मंत्री आलोक रंजन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार ‘सुमन’, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. एस. सिद्धार्थ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो उपस्थित थे।