(आज समाचार सेवा)
पटना। विधान परिषद में सरकार की ओर से विभागवार समीक्षा के दौरान जबाव दे रहे उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन में बिहार को हब बनाएंगे। इथेनॉल उत्पादन के लिए विभाग के पास कुल 20 प्रस्ताव आए। जो भी निर्णय है उसे एक सप्ताह में पूरा किया जाएगा। इस प्रस्ताव के पूरा हो जाने के बाद बिहार प्रतिवर्ष 50 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करेगी जो अभी सिर्फ 12 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष कर रही है।
इथेनॉल उत्पादन में पहले स्थान पर यूपी है तथा पांचवे स्थान पर बिहार है। इस प्रस्ताव को लेकर सरकार उत्साहित भी है। श्री हुसैन ने कहा कि हमारे यहां पेट्रोल के आयात पर निर्भरता कैसे घटे इस पर सोचना होगा। हमें बायो डीजल अधिक से अधिक बनाना होगा।
वहीं विरोधी दलों द्वारा उठाये गये सवाल के जबाव में मंत्री श्री हुसैन ने कहा कि बिहार में सिर्फ बालू नहीं है, बिहार के किसान में इतना दम है कि किसानी के जरिए पूरे देश को संदेश देंगे। जब उद्योग लगेगा तभी बिहार सरकार को भी टैक्स आएगा। देश के पीएम, बिहार के सीएम तथा आपका विश्वास भी नहीं टूटने देंगे। उद्योग लगाएंगे। पुराने स्लेट को मिटाकर नया स्लेट लेकर आया हूं। डबल इंजन का मतलब है बिना स्पीड ब्रेकर के सारा काम हो।
नयी परियोजना के बारे में उद्योग मंत्री श्री हुसैन ने बताया कि भारत सरकार पेट्रो केमिकल के क्षेत्र में 30 हजार करोड़ रुपया निवेश करने वाली है। सूबे के बंद पड़े फर्टिलाइजर कंपनी को शुरु किया जाएगा। जो भी केन्द्र सरकार की सुविधा है वह यहां भी लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि निवेशक आएंगे तो बिहार में भी नये उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे।
बियाडा की जमीन के क्या क्या सुधार किया जाए इस पर भी सरकार विचार कर रही है। बियाडा की जमीन का उपयोग हो रहा है या नहीं इसकी भी जांच की जाएगी। हस्तकरघा प्रक्षेत्र में विकास के लिए सूबे के प्रत्येक प्रमंडलों में खादी मॉल बनाया जाएगा। जहां सरकार की जमीन है वहां खादी मॉल बनाया जाएगा साथ ही दिल्ली हाट की तर्ज पर उसे विकसित कर छोटे उद्यमियों को भी स्थान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार वित पोषण कर रही है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के युवाओं को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देगी तथा अन्य वर्ग के युवाओं को ऋणमुक्त कर्ज देगी। सूबे में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन नीति का गठन किया गया है।
इस नीति के तहत 18 फरवरी 2021 तक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठकों में कुल 1678 प्राप्त आवेदनों में से 1369 इकाइयों को स्टेज 1 क्लियरेंस तथा 364 इकाइयों को वितीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें अब तक 278 इकाइ कार्यरत है।
