उन्होंने कहा, ‘‘नयी शिक्षा नीति एक अच्छी तरह से प्रलेखित, अच्छी तरह से शोधित और अच्छी तरह से विचार के बाद तैयार किया गया नीति दस्तावेज है। इसे सभी हितधारकों और हर विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान, राज्य और केंद्र सरकार के संस्थानों के साथ एक लंबी, विस्तृत चर्चा के बाद देश के सामने पेश किया गया है। नीति को गंभीरता से और ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए।” उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय की कक्षाओं को उभरते वैश्विक रुझानों जैसे कि 5जी-आधारित प्रौद्योगिकियों के साथ संरेखित करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसका उपयोग कृषि, चिकित्सा, प्रशासनिक, वाणिज्य और औद्योगिक प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में होता है। डीआरडीओ और इसरो के सहयोग से पीईएस विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों द्वारा दो उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधार लायी है।
