नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक वन्यजीव अभयारण्य से सटे एक साइट के संयुक्त निरीक्षण के लिए निर्देश दिया है, जहां हरियाणा में पंचकुला नगर निगम ने कथित तौर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) संयंत्र को मंजूरी दिए जाने के बाद भी नगरपालिका ने ठोस कचरे को डंप करना जारी रखा है।एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) हरियाणा सरकार को खोल-है-रैतन वन्यजीव अभयारण्य से मुश्किल से 140 मीटर की दूरी पर एसडब्ल्यूएम संयंत्र के लिए आवंटित भूमि पर नगरपालिका के कचरे के डंपिंग की जांच करने का निर्देश दिया।
एनजीटी का निर्देश एक याचिकाकर्ता के इस आरोप के मद्देनजर आया है कि निगम ने एसडब्ल्यूएम संयंत्र के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की अनुमति के उल्लंघन में परियोजना स्थल पर सभी प्रकार के कचरे को डंप करना जारी रखा है। आवेदक ने ट्रिब्यूनल के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि भूजल को प्रदूषित करने से बचने के लिए सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
ट्रिब्यूनल ने समन्वय अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में वन्यजीव विभाग के साथ साइट की जांच करने के लिए सीपीसीबी, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य वन्यजीव विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए संयुक्त पैनल बनाने का निर्देश दिया।
ट्रिब्यूनल ने हरियाणा के पंचकुला जिले के झुरीवाला गांव में अपने आसपास के भूजल पर लैंडफिल के निगेटिव प्रभाव के बारे में संबंधित अधिकारियों से एक व्यापक रिपोर्ट मांगी है।
