जहानाबाद। बिहार कमर्शियल टैक्सेज बार एसोसिएशन के तत्वाधान में माल और सर्विस टैक्स के विसंगतियो और उनके कार्यान्वयन में हो रहे व्यवधान से विक्षुब्ध होकर टैक्स कंसल्टेंट प्राफ़ेशनल ने सात सूत्री मांगों से सम्बंधित एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर टैक्स कंसल्टेंट प्राफ़ेशनल के प्रतिनिधियों ने बताया कि ज्ञापन भारत सरकार के वित मंत्री सह जीएसटी काउन्सिल व बिहार सरकार के वित मंत्री को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है ताकि इसमें विसंगतियां दूर हो सके और देश के ट्रेड और इंडस्ट्रीज जीएसटी के नियमों को पालन करते हुए देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में योगदान कर सकें।
साथ ही सरकार को टैक्स प्राफ़ेशनल से उनकी कार्यकुशलता का लाभ लेकर जीएसटी को सही दिशा में कार्यवन्यन करने की सलाह दी जाने की भी बात कही गई। इस ज्ञापन के माध्यम से जीएसटी के अंतर्गत फ़ाइल दाखिल होने वाले रिटर्न्स विवरणियों के गलत डाटा, सूचना फ़ाइल होने पर वार्षिक विवरणी, फ़ाइल होने के पूर्व रिभाइस-सुधारने की व्यवस्था, विवरणी देर से फ़ाइल होने पर हुए पेनाल्टी को माफ़ करने, इंटरेस्ट लगाने के पहले जो भी टैक्स क्रेडीट व्यवसायी को उसके पोर्टल पर उपलब्ध है, उसका क्रेडीट देने के बाद बचे हुए बकाया अगर कुछ हो तो उस पर ही इंटरेस्ट लगने की मांग की गई है।
साथ ही जीएसटी नेटवर्क को सुचारू रूप से कार्य करने की व्यवस्था करने, फ़ाइल होने वाले क्रेता और बिक्रेता जे डाटा के मिसमैच-विसंगतियों को मिलाने का प्रैक्टिकल पद्धति, आरसीएम के अंतर्गत टैक्स लेने की रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म को समाप्त किये जाने व परचेस पर दिये गए टैक्स को लेने की व्यवस्था किये जाने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में अधिवक्ता राजी कुमारी, रमेश प्रसाद, सूर्यभूषण प्रसाद, विनय कुमार, मनोज कुमार सिन्हा, चार्टेड एककॉउंटेंट प्रदीप लाल पवन, धानंजय कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे।
