उद्योग एवं सूचना प्रावैधिकी के हितधारकों के साथ उपमुख्यमंत्री ने की बजट पूर्व बैठक
पटना। सचिवालय के सभागार में उद्योग, सूचना प्रावैधिकी, बियाडा तथा उससे संबंधित अन्य संघों के साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने बजट पूर्व बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सरकार नव उद्यमियों एवं उद्यमिता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं।
उन्होंने कहा कि उद्योग एवं सूचना प्रावैधिकी क्षेत्र में बिहार के विकास की महती भूमिका को देखते हुए आज की बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव और विचार मांगे गए हैं। उद्योग, सूचना प्रावैधिकी, बियाड़ा, चेंबर ऑफ कॉमर्स, फार्मा उद्योग, हैंडलूम, पावरलूम, प्रिंटिंग उद्योग इत्यादि से जुड़े अधिकारियों एवं विभिन्न संघों के प्रतिनिधि के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक विमर्श हुआ है। बैठक में प्राप्त सुझावों पर समीक्षा के उपरांत आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
गौरतलब है कि आज की बैठक में बिहार के बजट में उद्योग विभाग का हिस्सा 0.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 1% करने, साथ ही हाइपोथिकेशन हेतु स्टांप शुल्क की अधिकतम सीमा 5 लाख से घटाकर 01 लाख या 50 हजार करने, उद्योग रजिस्ट्रेशन शुल्क 2 प्रतिशत में ऊपरी अधिकतम सीमा निर्धारित करने, सरकारी खरीद नीति में स्थानीय उत्पादों की खरीदगी की सीमा 40 से 50% निर्धारित करने का प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया। इसके अलावा लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने का भी अनुरोध किया गया।
बैठक के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों ने बिल्डिंग बाइलॉज में वन टाइम सेटेलमेंट योजना लाने, जमीनों के निबंधन हेतु कृषि एवं व्यवसायिक वर्ग के बीच नया वर्ग औद्योगिक भूमि सृजित करने का अनुरोध किया। साथ ही, पर्यटन एवं कृषि उद्योग की संभावना के मद्देनजर चार से छह लेन वाली सडक़ों के किनारे उद्योग की स्थापना हेतु सडक़ निर्माण के समय ही भूमि अर्जित करने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाने का अनुरोध किया।
बैठक के दौरान सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रतिनिधि द्वारा ई-वेस्ट प्रबंधन, स्टार्टअप सीड फंड को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का अनुरोध किया गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि द्वारा उद्योग क्षेत्र की कुल बजट का 25% दलित उद्यमी के लिए कर्णांकित करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया। साथ ही, दलित उद्यमी के प्रशिक्षण प्रक्रिया को सहज बनाने तथा इनके लिए 10 वर्ष की टैक्स मुक्ति का भी अनुरोध किया गया।
हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा विद्युत अनुदान की राशि ₹3 प्रति इकाई से बढ़ाकर ₹5 प्रति इकाई करने तथा बुनकर प्रोत्साहन योजना लागू करने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधियों के साथ हुए विमर्श के उपरांत बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नव उद्यमियों एवं उद्यमिता विकास हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।
