पटना (आससे)। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दिये गये जवाब में बताया कि राज्य सरकार ने उद्योगों को जमीन मुहैया कराने के लिए प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत उद्योग के लिए जमीन की आवश्कता को पूरा करने के लिए प्राइवेट लैंउ भी एमवीआर रेट पर सरकार खरीदेगी। इससे जुड़े कई प्रस्ताव भी आए हैं जिस पर विचार चल रहा है।
विप सदस्य नीरज कुमार द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि बियाडा के पास कई जिलों में जमीन नहीं बची है। जहां कुछ जमीन खाली भी है वहां मांग काफी ज्यादा है। ऐसे में सरकार राजस्थान जैसे दूसरे राज्यों की तर्ज पर ई-आक्शन पर भी विचार कर रही है। अगर कोई इंडस्ट्रीयल पार्क डेवलप करता है तो बिहार सरकार काफी सुविधा प्रदान करेगी। इससे पारदर्शिता के साथ जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। पिछले एक साल में कई उद्योगों के प्रस्ताव आए हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने 350 एकड़ जमीन आवंटित की है। बियाडा के पास जमीन की कमी है।
कई बड़ी कंपनियां बिहार में उद्योग शुरुआत करने के लिए जमीन तलाश रही हैं। ऐसे में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 1600 एकड़ का पार्क बना लिया है उस पर प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मैत्रीय योजना के तहत जो सात बड़े टेक्सटाइल पार्क बनने वाले हैं। हमने टेक्सटाइल पार्क के लिए एक हजार एकड़ जमीन की तलाश करीब करीब पूरी कर ली है। इसकी शुभ सूचना जल्द ही सदन को दी जाएगी।
