पटना: शिक्षक-कर्मियों को बकाया वेतन दो हफ्ते में

• • • अल्पसंख्यक स्कूलों व मदरसों के शिक्षकों को वेतन ईद के पहले : शिक्षा मंत्री
    • केंद्र से पैसे नहीं मिलने के बाद भी समग्र शिक्षा के 2.56 लाख शिक्षकों के लिए जारी हो रही राशि

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य में सभी कोटि के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान अगले दो सप्ताह के अंदर हो जायेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि यह सही है कि पिछले दो-तीन महीने से वेतन भुगतान लंबित रहने के कारण शिक्षाकर्मियों की बदहाली है। सरकार उनकी कठिनाइयों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक विद्यालयों के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान की राशि का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है।

शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सभी अवगत हैं कि कोरोना महामारी के कारण लगातार बंदी एवं लॉकडाउन की स्थिति में सभी विभागों के कर्मीगण परेशान हैं। अधिकतर विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारीगण कोरोना के शिकार हुए हैं एवं कई की मृत्यु भी हुई है। ऐसी परिस्थिति में भी शिक्षा विभाग की पहल से वेतनादि के भुगतान हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं त्वरित गति से पूरी की जा रही है।

शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि समग्र शिक्षा की राशि केंद्र सरकार से फिलहाल प्राप्त नहीं होने के बावजूद उक्त श्रेणी के शिक्षकों के लिए राज्य की निधि से ही राशि विमुक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं मदरसों में भुगतान ईद-उल-फित्र से करने का प्रयास है। इसी प्रकार विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के साथ संस्कृत शिक्षण संस्थानों के वेतन एवं पेंशन की राशि भी आवंटित की गयी है। अतएव सरकार शिक्षाकर्मियों के बकाये वेतन एवं पेंशन भुगतान के लिए सजग है।

आपको बता दूं कि राज्य के तकरीबन 72 हजार प्रारंभिक विद्यालयों में तीन लाख 23 हजार पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षक हैं। इनमें 66,104 शिक्षकों के वेतन भुगतान पर खर्च होने वाली शतप्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करती है।ऐसे शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार को ही 862 करोड़ 36 लाख 26 हजार 693 रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। बाकी दो लाख 56 हजार 896 शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान से होता है। ऐसे शिक्षकों के वेतनादि पर खर्च होने वाली 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार देती है और शेष 40 फीसदी राशि राज्य सरकार। लेकिन, केंद्र सरकार द्वारा राशि नहीं दी गयी है।

बावजूद, शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने साफ कर दिया है कि समग्र शिक्षा के शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य की निधि से ही राशि विमुक्त की जा रही है। इससे ऐसे शिक्षकों के वेतन का संकट टल गया है।