विभिन्न विकास योजनाओं में शिथिलता बरतने के मामले में आधा दर्जन से अधिक बीडीओ का वेतन बंद
बिहारशरीफ (आससे)। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गयी। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने की। बैठक में डीएम ने कहा कि सभी प्रखंडों में वाहनों की जांच के लिए प्रदूषण जांच केंद्र खोले जायेंगे जबकि सभी वाहन सर्विस सेंटरों पर भी प्रदूषण जांच की व्यवस्था होगी। पंचायतों में बस स्टैंड के लिए जगह चिन्हित करने का निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि इस कार्य को जल्द पूरा करें।
शिक्षक नियोजन के बारे में जब समीक्षा हुई तो पाया गया कि अभी भी कुछ ऐसे प्रखंड है जहां मेधा सूची अपलोड नहीं हुआ है। डीएम ने इसे गंभीरता से लिया और नगरनौसा बीडीओ का वेतन बंद किया। बैठक में बगैर सूचना के गायब रहने वाले हरनौत बीडीओ के वेतन निकासी पर रोक लगाया गया। जबकि कबीर अंत्येष्टि योजना की यूटिलिटी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं करने के मामले में हिलसा, करायपरशुराय तथा नगरनौसा के बीडीओ से जवाब तलब किया गया। इसी प्रकार आवास योजना के काम में सुस्ती बरतने वाले राजगीर बीडीओ का वेतन बंद करने का आदेश दिया गया।
आईसीडीएस की समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए निधि निर्गत करने की हिदायत दी गयी, जबकि कुष्ठ कल्याण योजना के तहत सभी पात्र लोगों को योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।
