- वार्षिक शाख योजना उपलब्धि में बैंकों के असंतोषजनक प्रदर्शन पर डीएम के निर्देश के बाद एसबीआई के साथ समीक्षात्मक बैठक
- नीलाम पत्रों के निष्पादन के लिए 10 नये पदाधिकारी को दी गयी नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति
बिहारशरीफ (आससे)। शाख योजना में खराब प्रदर्शन को लेकर जिले के बैंकों के साथ बैठक कर जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद नालंदा जिले की वार्षिक शाख योजना की उपलब्धि राज्य रैंकिंग में ठीक नहीं है, जिसे जिला पदाधिकारी ने गंभीरता से लिया है।
इसी को लेकर बैंकों के साथ लगातार समीक्षात्मक बैठक की जाती रही है। मंगलवार को एसबीआई के शाखा प्रबंधक के साथ वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग नवीन कुमार पांडेय ने बैठक की और प्रथम तिमाही में एसबीआई का वार्षिक साख योजना में उपलब्धि जो मात्र 8.99 फीसदी था और द्वितीय तिमाही में 15.99 था इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया गया। एसबीआई की सभी शाखाओं के साथ निरंतर बैठक करते हुए बचे दो माह में लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया और प्रत्येक सप्ताह की प्रगति की रिपोर्टिंग जिला को करने का निर्देश दिया गया है। वार्षिक शाख योजना के तहत ज्यादा लक्ष्य वाले शाखा तथा बिहारशरीफ मुख्य शाखा, कृषि विकास शाखा बिहारशरीफ, बाजार शाखा बिहारशरीफ, राजगीर एवं हिलसा शाखा के प्रदर्शन पर निरंतर निगरानी का निर्देश दिया गया।
बैठक में यह पाया गया कि पीएमईजीपी के तहत 50 आवेदन एसबीआई को भेजा गया था, जिसमें 49 आवेदन या तो लंबित है या बैंक वापस कर दिया है। पीएमईजीपी योजना में खराब प्रदर्शन यह दर्शाता है कि बैंक नालंदा जिले में रोजगार सृजन, स्वरोजगार के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। वरीय उप समाहर्ता (बैंकिंग) ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार योजना के तहत स्वीकृति नहीं किये गये आवेदनों की पुनः समीक्षा की जा रही है। तदनुसार कार्रवाई की जायेगी। मत्स्य कार्यालय, गव्य विकास कार्यालय, दुग्ध सहकारी समिति एवं जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा बैंकों को अग्रसारित किसान क्रेडिट कार्ड आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा आवश्यक कारणों से आवेदनों को लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार इस संबंध में ज्यादा आवेदन लंबित रखने वाले बैंक शाखा के साथ बैठक की गयी है तथा प्रगति सुधारने का निर्देश दिया गया है। पीएम स्वनिधि के तहत लंबित आवेदन को भी जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम परिसर में शिविर आयोजित किया गया और इसके माध्यम से सभी वेंडरों का बैंक में खाता खुलवाया जा रहा है। कल एसबीआई तथा पीएनबी का शिविर लगाया जायेगा।
नीलाम पत्र वादों में 50 प्रतिशत से ज्यादा वाद एसबीआई से संबंधित है। बैंकों द्वारा नीलाम पत्र वादों में वसूली बढ़ाने के निवेदन पर वरीय उप समाहर्ता सह जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 10 नये पदाधिकारियों को नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति दी गयी है।