बिहारशरीफ (आससे)। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुार जिला परिषद स्थित सभागार भवन में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना को लेकर प्रभारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार पाण्डेय द्वारा समीक्षात्मक बैठक की गई जिसमें परिक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता उपासना सिंह, डीपीएमयू लीड रामानेक सहित सभी ब्लॉक पंचायत राज पदाधिकारियों ने भाग लिया।
डीपीआरओ ने कहा कि सात निश्चय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है इसमें किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। अधिकारियों को आपसी समन्वय से अपूर्ण वार्डों में नल जल एवं पक्की नली-गली योजनाओं को निर्धारित समय तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिन योजनाओं में समस्या नहीं है, वहां यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करें। डीपीआरओ ने कहा कि स्थानीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई समस्या आ रही है तो उसके संबंध में तुरंत वरीय पदाधिकारियों को सूचित करें।
हर घर नल जल योजना अन्तर्गत हाउस कनेक्शन की आईएमएस इन्ट्री पर उन्होंने अप्रन्नता व्यत्तफ़ करते हुए कहा कि इन्ट्री बहुत मंद गति से चल रही है। चयनित 1206 वार्डों मे 861 वार्डों की ही प्रविष्ठि नीर निश्चय पोर्टल पर की गयी है। इसमे चंडी, हरनौत, करायपरसुराय और थरथरी प्रखंडों का प्रदर्शन अत्यंत की असंतोषजनक है। डीपीआरओ ने संबन्धित बीपीआरओ से स्पष्टीकरण पूछा तथा जहां योजनाएँ क्रियाशील नहीं है, उसे अविलंब शुरू करने का निदेश दिया। डीपीआरओ ने कहा कि अपलोडिंग कार्य हर हाल में पूर्ण हो जाना चाहिए।
फ्हर गाँव सोलर स्ट्रीट लाइटय् योजना के तहत वार्डों में बसावटों के अंतर्गत अवस्थित विद्युत वितरण पोल पर सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित की जानी है। इसके तहत विद्युत वितरण पोल के सर्वेक्षण का 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कुल 48567 पोलों की संख्या का आंकलन किया गया है। किन्तु 3391 डबल्यूआईएमसी में सिर्फ 1377 और 249 ग्राम पंचायतों मे सिर्फ 40 के बैठक कार्यवाही प्रतिवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टी पर डीपीआरओ द्वारा नाराजगी व्यत्तफ़ की गयी। एकांगरसराय, हिलसा और बिन्द के बीपीआरओ से स्पष्टीकरण पूछते हुये सभी बीपीआरओ को एक सप्ताह के अंदर शतप्रतिशत ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि समेकित सूची ब्रेडा को जल्द प्रेषित की जा सके।
352 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोंद्धार कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 102 में जीर्णोंद्धार कार्य पूर्ण हो चुका है। कुओं के चारों ओर प्लेटफॉर्म भी बनाया जाना है तथा कुएं के नजदीक सोख्ता भी बनाना है, जिससे कि इस्तेमाल किया हुआ पानी से भी भू जल रिचार्ज हो सके- सभी बीपीआरओ को प्राकल्लन के अनुरूप जीर्णोंद्धार कार्य के गुणवता की जांच करने का निर्देश दिया।
नल जल योजना की मॉनीटरिग के लिए जिले के 2146 वार्डों के जलापूर्ति में आइओटी डिवाइस (दी इंटरनेट ऑफ थिग्स) लगाया जाना है। डीपीआरओ ने बताया कि अक्सर यह शिकायत मिलती है कि किसी वार्ड में नल-जल योजना से पानी नहीं मिल रहा है तो किसी वार्ड में पाइप फट जाने से घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी शिकायतें भी मिलती है कि किसी वार्ड में मोटर चालू करने के बाद टंकी भरकर उसका पानी बर्बाद हो रहा है।
आईओटी डिवाइस के माध्यम से ऑनलाइन मिलने वाले सिग्नल से इन सभी बातों की निगरानी की जाएगी। किन्तु अबतक मात्र 1204 वार्डों मे आईओटी डिवाइस लगाया गया है। आईओटी डिवाइस लगाने के मामले में बिन्द, रहुई, हरनौत, कतरीसराय, अस्थावां और राजगीर मे कम उपलब्धि पर नाराजगी व्यत्तफ़ की तथा संबन्धित एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर इसे जल्द पूरा करने को कहा।
डीपीआरओ ने गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत जो वार्ड अब तक अनाच्छादित रह गए हैं, उसका सर्वेक्षण का कार्य अविलंब पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही, सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े विभाग के मोबाइल एप पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है। सभी बीपीआरओ यह सुनिश्चित करेंगे की तकनीक सहायक हर वार्ड के हर घर में स्वयं निरीक्षण कर यह देखेंगे कि किस घर तक पक्की गली या पक्की नाली या दोनों का निर्माण नहीं हुआ है। बसावट के अंदर जितने भी घर है, उन सभी घरों तक पक्की गली-नाली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा के दौरान योजना मद में भेजी गई राशि के विरूद्ध किए गए कार्य से संबंधित योजना पंजीकरण, अभिलेख सहित वैधानिक प्रक्रिया की समीक्षा की गई। मौके पर डीपीआरओ ने कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल एवं पक्की गली-नाली के कार्यों से संबंधित सारे अभिलेखों को कम्प्यूटर पर अपलोड कराने की जिम्मेदारी कार्य पालक सहायक, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य व वार्ड सचिव की होगी। जिसे उन्होंने एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया।
डीपीआरओ ने नल जल योजना के तहत जितने भी वार्ड में कार्य हो रहे हैं या पूर्ण हो गए हैं उसकी प्रविष्टि मापीपुस्त में करते हुए समेकित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिस वार्ड में नल जल का कार्य पूरा हो गया है और हर घर में पानी पहुंच रहा है वहां प्रति माह 30 रुपये प्रत्येक घर से लेना सुनिश्चित करें ताकि उसके रख-रखाव एवं मेंटेनेंस पर उस राशि को खर्च किया जा सके।
जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन क्रियाशील है, वहां सुचारु रूप से आरटीपीएस काउंटर का संचालन सुनिश्चित करें ताकि लोगों को जाति, आवासीय, आय व चरित्र प्रमाण-पत्र बनाने समेत विभिन्न प्रकार की सेवाएं सही तरीके से उपलब्ध कराई जा सके। डीपीआरओ ने आरटीपीएस सेवा मे उत्कृष्टता के दृष्टिकोण से सभी बीपीआरओ को बीडीओ के साथ समय समय पर आरटीपीएस काउंटर के निरीक्षण का निर्देश देते हुये पूरी पारदर्शिता के साथ संचालन सुनिश्चित करने को कहा। आरटीपीएस काउंटर पर प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक द्वारा किसी भी तरह के गैर वैधानिक कार्य किए जाने पर त्वरित सूचना देने का भी निर्देश दिया।
डीपीआरओ ने चंडी, रहुई और नूरसराय बीपीआरओ से ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पूर्णतः तैयार हो जाने के बावजूद इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि मे अत्यंत धीमी प्रगति के संबंध मे स्पष्टीकरण पूछा तथा 2 दिनों के अंदर जीपीडीपी का शत प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
