(आज समाचार सेवा)
पटना। सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एवं टेक्रालॉजी के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्यवन के लिए १२० करोड़ की मंजूरी दी है। बामेति तथा आत्मा को चालू वित्तीय वर्ष के लिए यह राशि दी जायेगी। मंगलवार को कैबिनेट ने कृषि विभाग के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। सदर अस्पताल पूर्णिया को उपयुक्त मानव संसाधन एवं उपलब्ध सभी आधारभूत संरचना तथा अन्य संसाधनों सहित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पूर्णिया में समाहित किया जायेगा।
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष उत्पन्न वित्तीय संकट के मद्देनजर चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रुप में पेराई सत्र २०२०-२१ में क्रय किये गये बन्ने के भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीश के दर को ईख मूल्य के दर का १.८० प्रतिशत से घटाकर ०.२० प्रतिशत के रुप में पुनर्निधारण किया गया है।
औरंगाबाद जिला के रफीगंज में डीडिकेटेड फ्रेट कारिडोर को एक दशमलन ९७ एकड़ जमीन शुल्क के भुगतान पर हस्तानांतरित करने जथा जल-जीवन-हरियाली अभियान के अधीन गंगा जल उद्वह योजना में २४२.२७ एउेड़ वन भूमि के समतुल्य गुरारू के इटहरी में ११०.६२ करोड़, इमामगंज के इमनावाद में १७४.५६ एकड़ तथा नवादा के रजौली के रामदासी में ३०.३० एकड़ अर्थात कुल ३१५.१८ एकड़ जमीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को नि:शुल्क हस्तानांतरित किया जायेगा।
पीएचासी खिरसराय गया के चिकित्सा पदाधिकारी डा रामरंजन शर्मा को २००९ से लगातार अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने के चलते सेवा से बरखास्त किया गया है। बिहार विधि पदाधिकारी वचनबद्धता नियमावली २०२१ को मंजूरी दी गयी है।
