- शिवसेना ने कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों को पांच हजार रुपए की मासिक पेंशन तथा नि:शुल्क राशन एवं शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्णय के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की शनिवार को सराहना की। पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित संपादकीय में शिवसेना ने महामारी के समय दिल्ली में सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजनाओं तथा मंत्रियों की ‘पीआर मशीनरी’ पर धन खर्च करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया।
शिवसेना की टिप्पणी को परोक्ष हमले के रूप में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर केंद्रित माना जा रहा है जिनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखने का काम एक निजी एजेंसी को देने के लिए राज्य सरकार ने लगभग छह करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय किया था। आलोचना होने पर अजित पवार ने इस संबंध में लिए गए निर्णय को रद्द करने का आदेश दिया था। शिवसेना ने कहा, ”इस बारे में प्राय: चर्चा होती है कि कोविड-19 की वजह से माता-पिता की मौत के बाद अनाथ हुए बच्चों की देखरेख कैसे की जाए। महाराष्ट्र में भी मुद्दे पर काफी चर्चा होती है। लेकिन मध्य प्रदेश चर्चाओं तक सीमित नहीं रहा, और उसने ऐसे बच्चों की वित्तीय मदद करने का फैसला किया।”
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 मई को घोषणा की थी कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अपने माता-पिता को गंवाने वाले बच्चों को राज्य सरकार नि:शुल्क शिक्षा, राशन और पांच हजार रुपये की मासिक पेंशन उपलब्ध कराएगी। शिवसेना ने कहा, ”मध्य प्रदेश सरकार ने शेष देश को मानवता का मार्ग दिखाया है। फैसले से पता चलता है कि राजनीतिक नेताओं में अब भी मानवता बची है।” भाजपा की पूर्व सहयोगी शिवसेना महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी सरकार का नेतृत्व कर रही है, जिसमें राकांपा और कांग्रेस भी शामिल हैं।
