संज्ञेय अपराध के मामले में बिहार 25वें स्थान पर, हरेक थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी की होगी तैनाती, अब प्लेन से भी शराब ढूंढ़ेगी सरकार
(आज समाचार सेवा)
पटना। नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में अपराध का आंकड़ा घटा है। उन्होंने हर थाने में 1 महिला पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने की बात कही। वे बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2021 के आंकड़ों के मुताबिक 2020 की तुलना में हत्या के मामलों में 11.14 प्रतिश, दंगा में 33.16 प्रतिश, दहेज हत्या में 4.4 प्रतिश की कमी आई है। वहीं, 2005 में फिरौती के 251 कांड दर्ज हुए थे जबकि 2021 में मात्र 37 कांड दर्ज हुए।
उन्होंने बताया कि 2005 में हत्या के 3423 कांड दर्ज हुए थे, वहीं अब 2799 कांड दर्ज हुए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि आबादी के साथ हत्या और फिरौती के मामले कम हुए हैं। महिला के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय अपराध दर से भी कम हुआ है। इसके कारण राष्ट्रीय औसत में भी कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का दर जहां 56.5 प्रतिश है वहीं बिहार में 26.3 प्रतिश है। इसके लिए हमने 25 हजार से ज्यादा महिला पुलिस को बहाल किया है। किसी राज्य में बिहार इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस तैनात नहीं है। अब हर थाने में 1 महिला पुलिस अधिकारी की भी नियुक्ति होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी को विफल करने वालों की कोशिश में लगे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अभी ड्रोन और हेलीकाप्टर से धंधेबाजों की खोज हो रही है। हम इस काम में प्लेन भी लगाएंगे। विपक्ष ने उनके भाषण के दौरान वाक आउट किया। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि कोरोना संकट समाप्ति की ओर है। मंगलवार को डेढ़ लाख लोगों की जांच हुई। उसमें सिर्फ 279 लोग संक्रमित पाए गए। कोरोना संकट से समाज का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ। उम्मीद है कि अब सब कुछ सामान्य ढंग से चलेगा। फिर भी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है।
अगले साल तक पूरे राज्य में भूमि सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। इससे जमीन से जुड़ी हिंसक घटनाएं और हत्याएं कम होंगी। उन्होंने कहा कि अप्रैल से गांवों के सोलर लाइट लगने लगेंगी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर फसलों की खरीद जारी रहेगी। 15 फरवरी तक 44. 95 लाख टन धान की अधिप्राप्ति हुई। सरकार ने 15-20 लाख टन गेहूं की अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज सुधार के लक्ष्य के साथ शराबबंदी, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता चलाया जा रहा है।
नीतीश कुमार ने विपक्ष से आग्रह किया कि वह सिर्फ बोलने के लिए न बोले। बताए कि सरकार ने राज्य के किस हिस्से की खुशहाली के लिए काम नहीं किया है। विपक्ष बताए कि कृषि उत्पादन, मछली उत्पादन, कानून व्यवस्था, शिक्षा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा के साथ ऐसा कौन क्षेत्र में जिसमें सरकार का काम नजर नहीं आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद और अपने संसाधनों के बल पर राज्य का विकास हो रहा है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ सांप्रदायिक सौहार्द्र कायम रखना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पुलिस और प्रशासन पर किसी अन्य मामले में कुछ कह सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिक सौहाद्र्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के कारण हत्या की 60 प्रतिशत वारदातें होती थीं। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। भूमि सुधार के लिए नए कानून बनाए। विवादों के निबटारे के लिए थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर अब तक 28 हजार आठ सौ 75 बैठकें हो रही हैं। भूमि सर्वेक्षण का लक्ष्य हासिल होने से जमीन से जुड़ी हिंसक वारदातें भी कम होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल तक पूरा हो जाएगा भूमि सर्वेक्षण का कार्य। अप्रैल से सोलर लाइट लगेंगे। इथेनाल के उत्पादन से राज्य में आएगी समृद्धि। सीएम ने कहा कि हर आयु वर्ग के 12 करोड़ 87 लाख लोगों को विभिन्न चरणों में कोरोना वैक्सीन दी गयी है। कोरोना से जान गंवाने वाले 11 हजार एक सौ लोगों के स्वजनों को साढ़े चार लाख की दर से भुगतान किया जा रहा है। इस दौरान अनाथ हुए बच्चों को भरण पोषण के लिए डेढ़ हजार रुपया मासिक दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े में अपराध नियंत्रण की तस्वीर 2020 में संज्ञेय अपराध के मामले में बिहार 25 वें स्थान पर रहा। हत्या और दंगा के मामलों में क्रमश: 11.14 और 33.16 प्रतिशत की कमी आई है। 2020 में हत्या के 2799 मामले दर्ज। 2005 में यह संख्या 3423 थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार 30 वें स्थान पर रहा। 2005 में यह था 13 वें स्थान पर था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ हजार से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गयी। पुलिस बल में 25 हजार महिलाओं की बहाली की जाएगी तथा हरेक थाना में एक महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती की जाएगी। उन्होने कहा कि लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 27 करोड़ से अधिक आवेदनों का निबटारा किया गया। लोक शिकायत निवारण कानून के तहत 10 लाख से अधिक आवेदनों का निबटारा किया गया। बाल हृदय योजना के तहत 267 बच्चों का इलाज किया गया।
