सुरक्षा मामलों के प्रमुखों की बैठक
अफगानिस्तान की स्थिति पर बुधवार को आठ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) या सुरक्षा मामलों के प्रमुखों की बैठक (दिल्ली डायलाग) का आयोजन किया गया। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाखस्तान और ताजिकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
आतंकवाद के लिए नहीं हो अफगानिस्तान का इस्तेमाल
बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में सबसे अहम बात यह है कि इसमें भारत के इस मत को जगह दी गई है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए और आतंकियों को प्रश्रय देने या उन्हें प्रशिक्षण देने या उनके वित्त पोषण आदि का काम वहां नहीं होना चाहिए।
आतंकी वारदातों की निंदा
घोषणा पत्र में हाल ही में अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हुई आतंकी वारदातों की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। इन देशों ने कहा कि वे हर तरह की आतंकी वारदातों की निंदा करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। उन्होंने ऐसा हर कदम उठाने की अपील की जिससे अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद की सुरक्षित पनाहगाह न बनने पाए। सनद रहे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ऐसी ही अपील की थी।
पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष संदेश
अहम बात यह है कि घोषणा पत्र में पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष संदेश देते हुए अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की जरूरत पर भी बल दिया गया है। साथ ही इसमें काबुल में ऐसी सरकार बनाने का आग्रह किया गया है जिसमें वहां के सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिले और जो जनभावना के अनुरूप हो। साथ ही वहां अल्पसंख्यकों, बच्चों और महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई।
मानवीय मदद पहुंचाने की वकालत
बैठक में एनएसए डोभाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसका सिर्फ वहां के निवासियों पर ही असर नहीं होगा बल्कि पड़ोसी देशों और पूरे क्षेत्र पर असर पड़ेगा। अभी इस बात की बेहद जरूरत है कि क्षेत्र के सभी देशों के बीच बेहतर समन्वय हो और गहरा विमर्श हो। उन्होंने अफगानी नागरिकों को मानवीय मदद पहुंचाने की वकालत की।
