- इस्लामाबाद पाकिस्तान में इमरान सरकार लगातार मीडिया संस्थानों को अपने काबू में रखने के लिए जो नया कानून लेकर आई है उसका देशभर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। देश में न्यूज पेपर पब्लिशर्स की सबसे बड़ी संस्था आल पाकिस्तान न्यूजपेपर्स सोसायटी (एपीएनएस) ने सरकार द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान मीडिया डेवलेपमेंट आथरिटी को असंवैधानिक बताते हुए इसको सिरे से खारिज कर दिया है। एपीएनएस का कहना है कि ये कठोर कानून देश में प्रेस की आजादी के खिलाफ है।
इस संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डाक्टर तनवीर ए ताहिर ने इमरान खान की सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकार देश की मीडिया को अपने हाथों में रखते हुए कंट्रोल करना चाहती है। इसके लिए वो प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया के तय नियमों को भी ताक पर रख रही है। एपीएनएस का ये भी कहना है कि पीएमडीए के तहत मीडिया संस्थानों को लाकर इमरान खान की सरकार न सिर्फ प्रेस की आजादी पर हमला करना चाहती है बल्कि अपने मन मुताबिक इसको हैंडल भी करना चाहती है।
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की चीजों का कोई स्थान नहीं है। इस संस्था की तरफ से मीडिया ग्रुप ने ये मांग की है कि इसके प्रस्ताव को तुरंत पूरी तरह से रद किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस वर्ष जून में भी पाकिस्तान मीडिया ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और इसको असंवैधानिक बताया था। उस वक्त भी मीडिया संस्थानों ने कहा था कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है।
