लखनऊ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआईएस-23) में हुए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कोशिशों में जुटी राज्य सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के लिए तय लक्ष्य का करीब पचास प्रतिशत हासिल कर लिया है। जीबीसी के लिए 13 लाख करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य के सापेक्ष प्रस्तावित निवेश का आंकड़ा 6.37 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है।
वहीं, दीपावली के बाद होने वाले जीबीसी समारोह के लिए 5.20 लाख करोड़ रुपये के निवेश करार को तकरीबन अंतिम रूप दे दिया गया है। इनमें 1370 वे कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने यूपीजीआईएस में सरकार के साथ कोई करार नहीं किया था। इन कंपनियों के माध्यम से 64,631 करोड़ रुपये के निवेश की बात कही जा रही है।
38.28 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा एमओयू
बता दें कि यूपीजीआईएस में 25 हजार से अधिक कंपनियों ने करीब 35 लाख करोड़ रुपये का एमओयू किया था, जो कि अब बढ़कर 38.28 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए एक तिहाई से अधिक निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य साधा गया है।
18 लाख लोगों का रोजगार सृजन
भूमि पूजन समारोह के लिए अब तक अंतिम रूप से चयनित कंपनियों द्वारा किए जाने वाला प्रस्तावित निवेश यदि जमीन पर उतरता है तो इससे करीब 18 लाख लोगों के रोजगार सृजन के आसार हैं।
नगर विकास विभाग निवेश जुटाने में पिछड़ा
निवेश प्रस्तावों को भूमि पूजन की दहलीज तक पहुंचाने की विभागीय होड़ में नगर विकास, बेसिक शिक्षा और यूपीडा का प्रदर्शन सबसे लचर दिखा है। नगर विकास विभाग 1.25 लाख करोड़ के भारी भरकम लक्ष्य के सापेक्ष महज 645 करोड़ रुपये का निवेश ही जुटा सका है। यह निवेश भी यूपीजीआईएस में हुए करार का हिस्सा नहीं है।
गन्ना एवं चीनी विभाग हासिल किया लक्ष्य
कृषि विभाग भी 3750 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के सापेक्ष महज 110.77 करोड़ रुपये के निवेश को ही अंतिम रूप दे सका है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की उपलब्धि भी महज एक प्रतिशत के दायरे में है।
वहीं, गन्ना एवं चीनी विभाग ने 1225 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप देते हुए निवेश लक्ष्य तकरीबन हासिल कर लिया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, उच्च शिक्षा विभाग, यूपीसीडा, नोएडा भी भूमि पूजन के लिए बड़ा निवेश आकर्षित करने में सफल रहे हैं।
जीबीसी लक्ष्य के सापेक्ष कुछ ऐसी है स्थिति (करोड़ रुपये में)
विभाग – जीबीसी लक्ष्य – जीबीसी के तैयार प्रोजेक्ट की संख्या – प्रस्तावित निवेश
कृषि विभाग – 3,750.00 – 13 – 110.77
पशुपालन विभाग – 1,250.00 – 33 – 246.01
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास – 1,250.00 – 8 – 1,225.00
दुग्ध विकास – 12,500.00 – 36 – 1,122.07
अतिरिक्त ऊर्जा – 1,25,000.00 – 54 – 74,637.87
नागर विमानन – 00 – 1 – 4,000.00
ऊर्जा विभाग – 37,500.00 – 2 – 30,530.00
आबकारी विभाग – 12,500.00 – 30 – 5,045.23
सूचना एवं जनसंपर्क – 1000.00 – 5 – 116.54
चिकित्सा शिक्षा – 8,750.00 – 204 – 4,663.82
कौशल विकास – 6,000.00 – 7 – 4,191.35
वन विभाग – 6,250.00 – 120 – 3,815.22
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – 31,250.00 – 167 – 3,800.00
उच्च शिक्षा – 62,500.00 – 26 – 50,986.10
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण – 52,500.00 – 32 – 533.71
आवास – 1,00,000.00 – 234 – 26,164.26
आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स – 1,25,000.00 – 22 – 47,822.52
यूपीसीडा – 2,00,000.00 – 135 – 47,589.70
चिकित्सा स्वास्थ्य – 12,500.00 – 56 – 6,064.78
एमएसएमई – 75,000.00 – 834 – 14,112.37
पर्यटन – 37,500.00 – 267 – 14,987.94
परिवहन – 10,000.00 – 25 – 1,058.72
नगर विकास – 1,25,000.00 – 00 – 00
बेसिक शिक्षा – 63.00 – 00 – 00
यूपीडा – 18,750.00 – 00 – 00
खाद्य सुरक्षा – 8,750.00 – 20 – 962.84
प्राविधिक शिक्षा – 4,500.00 – 98 – 3,100.00
माइनिंग – 100.00 – 4 – 81.18
सहकारिता – 7,500 – 106 – 4,367.99
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्रा. – 12,500.00 – 147 – 6,659.13
नोएडा – 90,000.00 – 88 – 51,319.53
ग्रेटर नोएडा – 60,000.00 – 66 – 29,589.01
युमना एक्सप्रेसवे – 43,750.00 – 14 – 11,547.00
खाद्य आपूर्ति – 12,500.00 – 31 – 4,955.50
मत्स्य – 375.00 – 35 – 69.00
आयुष – 00 – 6 – 53.59
माध्यमिक शिक्षा – 563.00 – 4 – 27.20।
